सरकारी भवनको बिमा प्रक्रिया सुरु: विपत्ति र क्षतिबाट राज्यकोष जोगाउने नयाँ रणनीति

काठमाडौँ, भदौ २९ गते । भूकम्प र गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा अर्बौं रुपियाँको भौतिक क्षति बेहोरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण सरकारी भवनको बिमा गर्ने तयारी थालेको छ।

अप्रत्याशित घटनाबाट राज्यकोषमा पर्ने ठुलो आर्थिक दायित्वलाई कम गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि बिमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो।

गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा हेटौँडा, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका २६ वटा कार्यालयका ६० भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत गरी कुल १ अर्ब १० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने ध्वस्त भएका संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्र १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ।

पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका सहरी विकास कार्यालय मकवानपुर र प्रदेश सभा भवनबाहेक अन्य भवन भने मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ।

विपत्ति वा आन्दोलनपछि बजेटबाटै मर्मत गर्ने परम्परागत प्रणालीको सट्टा बिमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण गर्ने यो निर्णयलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नयाँ औजारका रूपमा हेरिएको छ।

देशका प्रमुख सरकारी निकायहरू बिमाको दायरामा नहुँदा ठुलो नोक्सानी आफैँले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएकाले अब कार्यविधि बनाएरै सबै सरकारी सम्पत्ति बिमाको दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

सरकारी सम्पत्तिको बिमासम्बन्धी मुख्य विवरण