10/05/2026, 09:35:09
सोमबार, असोज १९, २०८३

पुस १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य: नयाँ दर्ता, नवीकरण र सेवा लिन अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने


काठमाडौँ, असोज १९ गते । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

१६ वर्ष पूरा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता लिन, बिमा नवीकरण गर्न तथा बिमा सेवा प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान लागु गरिएको हो।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलका अनुसार सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बिमित परिवारले ‘एचआइबी ई-पोर्टल’ (HIB E-Portal) मार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीसँग जोड्दा बिमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै एउटै व्यक्तिको दोहोरो आबद्धता पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने बोर्डको विश्वास छ।

यसैबिच, बोर्डले बिमाको सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल‘ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सो कार्यदलले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण तथा भुक्तानी विधिसहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूले विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली (EHR) मार्फत पठाउने डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई मान्यता दिने निर्णय गरिएको छ। आगामी दिनमा यी विवरणहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता (AI) तथा मेसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गरी दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय र द्रुत बनाइने डा. प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो।

विषय (Topic)नयाँ निर्णय तथा कानुनी प्रावधान (New Provisions)
लागु हुने मितिपुस १ गतेदेखि (१६ वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकका लागि)
अनिवार्य प्रक्रियानयाँ आबद्धता, बिमा नवीकरण र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
विवरण अद्यावधिकबिमित परिवारले ‘एचआइबी ई-पोर्टल’ मार्फत आफ्ना विवरणहरू परिमार्जन/अद्यावधिक गर्नुपर्ने
प्रविधि र एआईको प्रयोगदाबी समीक्षाका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रयोग गरिने
अध्ययन कार्यदलसेवा खरिद र भुक्तानी प्रणाली सुधारका लागि ६० दिनको समयसीमासहित कार्यदल गठन