काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराधका घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा सर्वपक्षीय सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक नीता घतानीको प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन्।
प्रस्तावमा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको सुरक्षा, पुनर्स्थापना र शीघ्र न्यायका लागि गृह, कानुन तथा महिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावमा संविधानले मौलिक हकका रूपमा महिला र बालबालिकाको सुरक्षा प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा यौन अपराध, साइबर बुलिङ र चरित्रहत्या जस्ता घटना बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको दर्शाइएको छ।
सभामुखले तोकेको समयमा छलफल भई स्वीकृत भएमा यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। साथै, नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले हरेक तीन-तीन महिनामा कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समिति र सचिवालयलाई बुझाउनुपर्नेछ भने विषयगत समितिले यसको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
| विषय / पक्ष | विवरण तथा मुख्य प्रावधान |
| प्रस्तावको मुख्य विषय | बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराध नियन्त्रण तथा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने। |
| प्रस्तावक र समर्थक | प्रस्तावक: नीता घतानी (एमाले); समर्थक: रास्वपा, कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा सांसदहरू। |
| सम्बन्धित मन्त्रालयहरू | गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। |
| कार्यान्वयन र अनुगमन | पारित भएपछि हरेक ३/३ महिनामा मन्त्रालयले प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने; विषयगत समितिद्वारा अनुगमन। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
