04/06/2026, 09:29:29
सोमबार, चैत २३, २०८२

सर्वोच्च अदालत

विदेशमा पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख आयुक्तलाई अनुरोध

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ : आगामी निर्वाचनमा अन्तर जिल्ला र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, प्रवासबाट फर्किएका

थप पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणमा फर्किए हितेन्द्र

काठमाडौं, मङ्सिर २४ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र शाक्यले पदबहाली गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च

थप पढ्नुहोस्

गौर हत्याकाण्ड प्रकरण ‘अनुसन्धान नगर्ने छुट हुन्न’

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ : सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि घटनाबारे जाहेरी परेपछि अनुसन्धान तहकिकात कार्य नगरी बस्ने छुट नहुने

थप पढ्नुहोस्

संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ : विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका लागि पेस

थप पढ्नुहोस्

…अनि इजलासमै ढले वकिल

काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दायर रिटको पेसी थियो ।

थप पढ्नुहोस्

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, मङ्सिर १५ : सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधान अनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश

थप पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित एमाले दिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, मंसिर १७ गतेलाई तोकियो पेशी

काठमाडौं, मङ्सिर ११ गते ।  विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ।

थप पढ्नुहोस्

विषादी परीक्षण नगरिएको तरकारी-फलफूल आयात रोक्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ,  मङ्सिर ११ गते । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा आफैँले गरेको निर्णय उल्टाएर तेस्रो मुलुकबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा

थप पढ्नुहोस्

ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई २७ वर्ष जेल सजाय

काठमाडौँ,  मङ्सिर १० गते । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई २७ वर्ष ३ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीमाथि

थप पढ्नुहोस्

विद्यालयमा नेपाली वा मातृभाषा बोल्दा सजाय दिन नपाइने, सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी

काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते। सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको आधारमा विद्यार्थीमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही गर्न नपाउने

थप पढ्नुहोस्