नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता : संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबिच भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–२०२४’ सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । सम्झौताविरुद्धको रिट खारेज भएको डेढ वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सम्झौता संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन भने गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । दुवै सदनको जानकारीका लागि सम्झौता पठाउन भने अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतको फैसलासँगै भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार योजनालाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले निवेदकको माग अनुसार सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने प्रकृति नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० मा यस ऐनको दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिको सूचना व्यवस्थापिकामा पेस गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत सम्झौता जानकारीका लागि ३० दिनभित्र संसद्का दुवै सदनमा पठाउनू ।”

अदालतले सम्झौता नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अभ्यास अनुसार नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । निवेदक पक्षले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको ऊर्जा स्वाधीनता, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने दाबी गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न मागसमेत गरेका थिए । अदालतले सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइनको पूर्वाधारको विस्तार तथा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखेकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । सम्झौतामा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ ।

सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशका क्रममा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १२ बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि आदेश गरेको छ । सम्झौता अनुसार विद्युत् व्यापार ग्रिड जडान तथा प्रसारण पूर्वाधारको विस्तारमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ । विद्युत् बिक्री गर्दा स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती नहुने तथा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा जलस्रोत बाँडफाँट वा उपयोग लगायतका विषयमा थप सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने तथा अन्य कुनै पनि मुलुकको एकाधिकार कायम नहुने प्रबन्ध गर्न पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।