सरकारी संरचनादेखि बजार ‘ऐलानी’ जग्गामा

धनगढी, वैशाख २६ गते । कैलालीमा बस्ती मात्रै नभई थुप्रै सरकारी संरचनादेखि लिएर बजार ऐलानी जग्गामा रहेका छन् ।

पञ्चायतकालमा बनाइएका मन्डी (बजार) देखि लिएर मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि बनेका कतिपय सरकारी भवन पनि ऐलानी जग्गामा रहेका हुन् ।

यहाँको प्रायः पालिकाका कतिपय गाउँ ऐलानी जग्गामा छन् । यसै गरी धार्मिक संरचनादेखि लिएर विद्यालय, सार्वजनिक भवन पनि प्रायः ऐलानी जग्गामै बनाइएका छन् । कैलारी गाउँपालिका–१ मा रहेको हसुलिया बजार, सोही पालिकाको ५ नम्बर वडामा रहेको पुरानो पवेरा मन्डी (बङ्गालीपुर), लम्कीचुहा नगरपालिका–३ स्थित चिसापानी बजार ऐलानी/पर्ती जग्गामा छन् । यसै गरी कैलारी–३ मा रहेको शिवरत्नपुर, मोहनपुरलगायतका गाउँ ऐलानी जग्गामै छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजारमा पनि कतिपय व्यक्तिगत र सार्वजनिक संरचना ऐलानी जग्गामै बनाइएको छ । थुप्रै सरकारी, सार्वजनिक संरचनादेखि व्यक्तिका घर ऐलानी जग्गामा रहेका कारण यस्ता जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषय जटिल रहेको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हसुलियामा पालिकाको कार्यालय, कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, इलाका प्रहरी कार्यालय, साझा घरलगायत ऐलानी जग्गामा छन् । “हसुलिया बजार नै ऐलानी जग्गामा छ,” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “त्यसैले सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषय अत्यन्त जटिल देखिन्छ ।”

गौचरन र सिनो फल्ने ठाउँका रूपमा रहेको ऐलानी जग्गामा तत्कालीन प्रधानपञ्च चन्द्रबहादुर गुरुङले मन्डीको रूपमा हसुलिया बजार स्थापना गरेको बताइन्छ । करिब २००७ सालतिर कसैले एक कट्ठा, कसैले आधा कट्ठा जमिन ओगटेर त्यहाँ मन्डी बनाएकोे कैलारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं हसुलियाका पुरानो व्यापारी नेपालु चौधरीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएपछि २०३० बाट बजार विस्तार भएको थियो । “अहिले यहाँ ठुला घर बनिसकेका छन्,” चौधरीले भन्नुभयो ।

त्यस्तै कैलारी गाउँपालिका–५, बङ्गालीपुरमा रहेको पुरानो पवेरा मन्डी पनि ऐलानी जग्गामै छ । अरू गाउँमा पनि धेरै ऐलानी जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घका अध्यक्ष चौधरीले सरकारको कदम राम्रो रहे पनि वास्तविक सुकुमवासी वा भूमिहीनले भने जग्गा पाउनुपर्ने बताउनुभयो । “आफ्नै नम्बरी १५/२० बिघा जमिन भएकाले पनि ऐलानी जग्गा ओगटेका छन् भने त्यसलाई सरकारीकरण गर्नु पर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला शाहीले पालिकामा चिसापानी बजार ऐलानी जग्गामै रहेको भन्दै वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन नसकिने बताउनुभयो ।