सुकुमवासी बस्ती भत्काइएको स्थानमा पार्क बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्ती हटाएर खाली गरिएको ठाउँमा पार्क बनाउन सरकारले तयारी गरेको छ । नदी किनारलाई खाली गरेर करिडोर सडक विस्तार र बाँकी ठाउँमा पार्क बनाउने योजना रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नदी किनारमा करिडोर सडक विस्तार र बाँकी स्थानमा पार्क बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत विस्तृत योजना बन्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले बताए । ‘सुकुमवासी बस्ती भएका कारण कतिपय ठाउँमा करिडोर सडक विस्तार हुन सकेका थिएनन्, त्यहाँ भग्नावशेष हटाएर करिडोर खुला गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

उपत्यकाको नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन विगतमा पनि उपत्यकाका नदी किनारलाई खाली गर्ने प्रयास पटकपटक गरिएको बताउँछन् । ‘यो निकै पहिलेदेखि हुँदै आएको प्रयास हो, बल्ल अहिले खाली भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा खुला पार्क बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

पूर्वसचिवसमेत रहेका सहरी विकासविद् किशोर थापा उपत्यका आसपासको जग्गालाई खाली नै राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसमा स–साना चौर पनि बनाउन सकिन्छ ताकि हिँडडुल गर्नलाई राम्रो होस्, बाढी आएका बेलासमेत नोक्सान नहोस्, पानी फैलिन पाओस्,’ उनले भने, ‘पहिले जस्तो ठूला संरचना बनाउनु हुँदैन ।’ पार्क बनाउँदा समेत पार्कजस्तो नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन्, ‘नेपालमा पार्क भनेको पनि हरियाली देख्न नपाइने किसिमको हुन्छ, जताततै कंक्रिट भएको । त्यो राख्नु भनेको बाढीको प्रकोपलाई अझै निम्तो दिनु हो ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समेत विगतमा बाढीका कारण पुगेको क्षतिको उदाहरण दिँदै सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णयको बचाउ गरेका थिए । ‘तर, अहिले ती संरचना हटाएर फेरि पार्कका नाममा कंक्रिट संरचना बनाउने हो भने समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ,’ सहरी विकासविद् थापा भन्छन्, ‘त्यसैले सकेसम्म आसपासका क्षेत्रलाई प्राकृतिक रूपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खुला चौर भए जाडो याममा घाम ताप्ने, बस्ने र हिउँदमा ‘मर्निङ वाक’ गर्ने ठाउँ हुने उनी बताउँछन् । ‘बाढी आउँदा पनि एकछिन पानी जम्छ, जान्छ । त्यसैले त्यसलाई खाली ठाउँ नै छाड्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

बागमतीमा डोजर चलेपछि सामाजिक सञ्जालमा एआईबाट निर्मित भिडियोसमेत भाइरल हुन थालेका छन्, जसमा कंक्रिट संरचनादेखि सुविधा सम्पन्न पार्कसम्मका छन् । सहरमा खुला स्थान, हरित र वातावरणमैत्री सहरी योजनाबारे वकालत गर्दै आएका अभियन्ता मिलन राई नदी किनारको इतिहासलाई भुल्न नहुने बताउँछन् । ‘धेरै नसोची दृश्य मात्र हेर्दा रमाइलो लाग्न सक्छ तर त्यो कसका लागि र केका लागि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा ठूलो खाली स्थान भनेको एउटा यूएन पार्क हो, त्यसबाट समेत के गर्ने भन्ने विचार पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूसमेत छन् । नदी किनारमा ‘सामाजिक इकोलोजी’ पनि रहेकाले सबैलाई हेरेर प्रकृतिमा आधारित समाधानमा जाने राम्रो अवसर आएको पुल्चोक क्याम्पसका प्रमुखसमेत रहेका सहरी विकास विज्ञ सञ्जय उप्रेती बताउँछन् । ‘खोला किनारमा हरियालीका नाममा कंक्रिट हाल्ने काम कतिपय ठाउँमा भएका थिए, त्यसलाई रोकेर व्यवस्थित गर्ने अवसर यही हो,’ उनले भने, ‘सुकुमवासीको व्यवस्थापन भइसकेपछि खाली ठाउँ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कसरी सामाजिक इकोलोजीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

सार्वजनिक स्थललाई सुन्दर बनाउने मात्र नभई सहरको आर्थिक गतिविधि र विपद्को जोखिमसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती नदी किनारसँग नजिक हुँदा बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेका थिए । यूएन पार्कसमेत डुबानमा पर्ने गरेको छ । संरचनाका कारण आसपासमा पानी फैलिने ठाउँ नहुँदा तल्ला भागमा पानीको चाप पर्ने गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर भएका बेला राजधानीका खोला किनारलाई खाली गरेर सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । काठमाडौं महानगरअन्तर्गत बागमतीसहित विष्णुमती, टुकुचा, इच्छुमती, भजखुसी, परोखुसी, मनोहरा, धोबीखोला र बल्खु नदी छन् । त्यसलाई लक्ष्य गरेर शाहले करिडोर सरसफाइसहित सौन्दर्यीकरणको योजना अघि बढाएका थिए ।

शाहले काठमाडौंको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि रवि लामिछानेसम्म गृहमन्त्री हुँदा सहयोगको आग्रह गरेका थिए । तर केन्द्र सरकारले सहयोग गरेनन् । अहिले लामिछाने सभापति रहेका रास्वपामै नै प्रवेश गरी प्रधानमन्त्री बनेर शाहले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएका हुन् ।

शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । बस्ती खाली गर्दा पहिले प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनका लागि विकल्प नदिएको भन्दै विरोधसमेत भयो । सुकुमवासी बस्ती विस्थापनको तनावले कम्तीमा २ जनाको ज्यानसमेत गयो ।

सरकारले डोजर चलाउँदा घरबारविहीन भएको भन्दै करिब २ हजार परिवारले सहयोगका लागि भन्दै नाम टिपाएका छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रकृति केसी अझै सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेकाले यकिन विवरण आउन समय लाग्ने बताउँछिन् । ‘खाली भएको ठाउँमा के गर्ने भन्नेचाहिँ माथिल्लो तहमै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी थिए । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २ सय ४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १ सय ५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७ सय ७३ परिवार थिए ।

– गौरव पोखरेल