कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अवज्ञा

काठमाडौँ, जेठ ५ गते । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने आदेशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेको छ । मल्लले सोमबार निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले पालना नगरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने परम्परा तोडेर सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले २५ वैशाखमा रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि सोही दिन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता सिलवालले दरपीठविरुद्धको निवेदन दिएका थिए । त्यो निवेदनलाई पनि सर्वोच्च प्रशासनले होल्डमा राखेपछि उक्त विवाद सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष पुगेको हो । रिट निवेदनलाई एक सातासम्म पनि इजलासमा पठाइएको छैन । उनीहरूका गुनासोलाई समेत साथै राखेर मल्लले सोमबार १ बजेसम्म दर्ता गर्न र मंगलबार सुनुवाइका निम्ति पेसी तोक्न तीन पृष्ठको आदेश दिएकी थिइन् । उक्त आदेश अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले ती निवेदनलाई सोमबार साँझसम्म पनि दर्ता गरेको छैन ।

यसबारे जानकारी लिन खोज्दा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीबाट सूचना लिन सुझाए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आफू सोमबार कार्यालयमा नरहेको र ती रिट सोमबार साँझसम्म दर्ता नभएको बताए ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १० मा अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको निवेदन निवेदकले सिधै इजलासमा लिएर जान पाउने व्यवस्था छ । ‘मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको आदेशमा (दर्ता नगर्ने) चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ । निवेदक सिलवालले सात दिनसम्म पनि निवेदन इजलासमा पेस नभएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गुनासो गर्न पुगेको बताए ।

सोमबार बिहान दैनिक पेसी सूची निर्धारणका लागि गोला तान्न जुटेका न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार पौडेललाई प्रशासनले दरपीठ गरेको आदेश किन इजलाससमक्ष पेस नगरेको भनी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोधेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै गोला तानेर इजलास सुरु भएको थियो भने मल्लले सचिवालयमा दर्ता भएको निवेदनमा आदेश गरेकी थिइन् । मल्लले आदेश लेख्न थालेपछि मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए । यसबारे प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मासँग प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । संसद्को सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध सर्वसाधारणबाट उजुरी आह्वान गर्दै दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । समितिले मंगलबार उजुरीमाथि छानबिन गरी सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मंगलबार बिहानैदेखि बैठक बस्दै छ । शर्माको सिफारिसअघि नै अधिवक्ता सिलवाल र गीता थापाले अध्यादेशविरुद्ध २३ वैशाखमा रिट दिएका थिए । उक्त रिट पनि प्रशासनले दर्ता र दरपीठ दुवै नगरी राखेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माकै आदेशमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानुनबमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्याय पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदै छ, साथै कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको समेत उल्लंघन हुन जाने स्पष्ट छ,’ मल्लको आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण न्यायाधीशसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश (मनोजकुमार शर्मा) ले नै निर्देशन दिनुभएकाले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनुभयो ।’

मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले नै न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध पुर्‍याउन खोजेको टिप्पणीसमेत कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा गरिएको छ । ‘अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा २३ र २५ वैशाखको मितिमा निवेदकतर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाइ गरी रिट दर्ता शाखा, मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले अलमल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्‍याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता हो,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले यस्तो आदेश गरेलगत्तै रिट निवेदकहरू उक्त निवेदन लिएर मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा दर्ताको जिम्मेवारी तोकिएका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीसमक्ष पुगे । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल आफ्नो मिटिङ भएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका थिए । रजिस्ट्रार कार्की पनि केही समय अध्ययन हुने भएकाले पर्खिनुस् भन्दै बाहिरिएका थिए । रिट निवेदकहरू दिनभर कार्की फर्कन्छन् भनी अदालतमा कुरिरहे तर कार्की सम्पर्कमा नआएको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रशासनबाट दरपीठविरुद्धको निवेदन मात्र नभई आदेश पनि पालना नगरेको जानकारी पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित न्यायाधीशहरूसँग छलफल राखिन् । उक्त छलफलमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल लगायत भेला भएका थिए । करिब आधा घण्टा न्यायाधीशहरूसँग भेटेपछि नेपाल बार एसोसिएसनको डेलिगेसन टोली पुगेको थियो ।

बारले सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशले गरेको आदेश सर्वोच्च प्रशासनले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार र अन्य निकायले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भनी कामु प्रधानन्यायाधीशसँग चासो राखेको थियो । बारका एक पदाधिकारीका अनुसार जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीशले आफूले आफ्ना कुरा आदेशमार्फत राखेको भन्दै कुनै पनि मुद्दा अदालत आउने अनि कसैको आदेशमा दर्ता गर्ने र नगर्नेबारे निर्णय गर्ने अभ्यास थाल्ने हो भने त्यसले न्यायालयलाई कता लैजाला भन्ने चिन्ता आफूलाई रहेको बताएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।

उनले न्यायालयका विषयमा नेपाल बारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पनि अध्ययनपछि उक्त आदेश गरेको उल्लेख गरेकी छन् । भेटमा बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्र र महासचिव केदार कोइराला लगायतले अदालत दुई वटा भएको टिप्पणी गरेका थिए । एउटा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा र अर्को हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च चलेको सन्देश आम नागरिकमा गएको भन्दै तत्काल फुलकोर्ट बोलाएर यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सुझाव आफूहरूले दिएको बारका महासचिव कोइरालाले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले यस्ता विवादहरू आउनु धेरै नराम्रो र अप्ठ्यारो सुनिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालत सकभर त विवादमा आउनु हुँदैन । झन् यस्ता विवाद र सर्वोच्चका न्यायाधीशको आदेश नै कार्यान्वयन नगरेको वा अवज्ञा गरेको सुन्दा दुःख लाग्छ । यो नराम्रो कुरा हो’ लालले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले सरकार र न्यायालयमा नयाँ व्यक्तिहरू आएको र उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने अनि मात्र टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुने बताए । ‘भर्खर आएकाहरूलाई समय दिनुपर्छ । विगतमा न्यायाधीश सिफारिस दलीय भागबन्डामा जानु हुने थिएन । त्यही गरियो, अहिले भोग्न बाध्य हुनुपरेको हो’ उनले भने ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार उजुरी खोलेर छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची तय गरेकाले बुधबार प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको मिति तोकिने सम्भावना छ । सोही दिन अनुमोदन भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई नियुक्ति दिँदै शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि शर्माले सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । त्यसपछि अहिले जारी विवाद शर्माकै पोल्टामा जानेछ ।

त्यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मंगलबार यसबारे फुलकोर्ट बोलाएर छलफल गर्ने वा मुद्दा शाखाका कर्मचारीको सरुवा गरेर आफू अनुकूल कर्मचारी ल्याएर दर्ता गरी सुनुवाइको पेसी तोक्न सक्नेछिन् । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता सिलवालले सोमबार दर्ता नभएकाले मंगलबार पुनः निवेदन दर्ताका लागि जाने बताए । उनले आफू यसको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च धाउने बताए ।

न्यायाधीशको आदेश पालना नगर्नु न्यायको मार्गमा अवरोध : बार एसोसिएसन

दिनभरिको घटनाक्रमपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले न्यायाधीशको आदेश सर्वोच्चको प्रशासनले पालना नगर्नु न्यायको मार्गमा अवरोध भएको जनाएको छ । बारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठउपरको निवेदन बिनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भएको भनेको छ ।

‘विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायको मार्गमा अवरोध भएको छ’ बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी कामु प्रधानन्यायाधीशबाट दरपीठउपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सोको समेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको छ ।’

त्यस्तै न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनासमेत भएको बारको टिप्पणी छ । बारले मंगलबार ‘बार प्रांगणमा लालटिन बाली अदालतको प्रशासनको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सोमबार प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बारले आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसद्को बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद् छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

– दुर्गा दुलाल