सर्वोच्चको ऐतिहासिक नजिर : मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उम्मेदवारी रद्द गर्न नमिल्ने

काठमाडौँ, भदौ ८ गते । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि माथिल्लो तहको अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। संवैधानिक इजलासले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरु फैसलाकै आधारमा मात्र राजनीतिक अधिकार र उम्मेदवारीमा सङ्कुचन ल्याउनु न्यायसङ्गत नहुने व्याख्या गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को उम्मेदवारी योग्यतासम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नभएसम्म वा पुनरावेदनको म्याद बाँकी भएसम्म फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेको छ। तसर्थ, माथिल्लो अदालतले फैसला संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना रहने हुनाले अन्तिम किनारा नलगेसम्म राजनीतिक अधिकार खोस्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

यस व्याख्या अनुसार अब प्रचलित कानुनमा स्पष्ट बन्देज नभएको अवस्थामा तल्लो तहको फैसलाकै आधारमा मात्र उम्मेदवारी रद्द हुने छैन। सर्वोच्चले पुनरवलोकनको व्यवस्था भने संवैधानिक सुविधा मात्र भएको र पुनरवलोकन दर्ता गर्दैमा फैसला कार्यान्वयन नरोकिने समेत स्पष्ट पारेको छ।