निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी नयाँ एकीकृत कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधारका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०५४ सालको मौजुदा कानुन अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै नयाँ कानुन तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई अदालतमा बहस पैरवी गरिदिने सेवामा मात्र सीमित राख्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार यसभित्र प्रारम्भिक कानुनी परामर्श, पक्राउपछिको तत्काल सहायता, अनुसन्धानको चरणमा प्रतिनिधित्व, आवश्यक कानुनी लिखत तयारी, पुनरावेदनको अवसर र मनोसामाजिक सहयोगसम्मका समग्र पक्षहरू समावेश हुन्छन्।

न्यायमा नागरिकको सार्थक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारहरूमा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबिच गोप्य तथा मर्यादित परामर्शका लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। साथै, सेवाको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न र अनुगमनको नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।