निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी नयाँ एकीकृत कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन