जग्गा प्राप्ति ऐन परिमार्जन गर्न सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश : मुआब्जा र सहमति बिना जग्गा लिन नपाइने

काठमाडौँ, भदौ १ गते । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी पुराना ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ मा सुधार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि जग्गाधनीको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने, सहमति नभए क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिनुपर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। सङ्घीय संरचनामा जग्गा प्राप्तिको अधिकार अझै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र गृह मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रीकृत रहनु उपयुक्त नभएको भन्दै कानुनलाई विकेन्द्रित, सरल र अनुमानयोग्य बनाउन आदेश दिइएको हो।

अदालतले राज्यसँग सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार भए पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु र क्षतिपूर्ति दिनु अनिवार्य पूर्वसर्त भएको ठहर गरेको छ। जग्गाधनीको मन्जुरीबिना वा मुआब्जा नदिई सम्पत्ति हडप्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने, मुआब्जा निर्धारण पारदर्शी नहुने र विस्थापितको पुनर्वासको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कानुनी विवादहरू बढेको तथ्यलाई समेत सर्वोच्चले ध्यान आकर्षण गराएको छ।

यो आदेश ओखलढुङ्गाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आएको हो। सडक स्तरोन्नति गर्दा आफ्नो मन्जुरी र मुआब्जाविना निजी जग्गा कब्जा गरिएको भन्दै तामाङले स्वीकृत नक्साबमोजिम नै बाटो बनाउन माग गर्नुभएको थियो। सडक निर्माण भइसकेकाले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी सडक भत्काउने माग अदालतले अस्वीकार गरे तापनि, निवेदक तामाङलाई उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।