संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन बनाइँदै: कानुनमन्त्री सोबिता गौतम

काठमाडौं, असोज ८ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले दोहोरो सेवा-सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले सो जानकारी दिनुभएको हो।

संविधानबमोजिम नै संवैधानिक निकायहरूमा सेवानिवृत्त भएका विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारीहरू नियुक्त हुने प्रावधान रहेकाले उनीहरूले निवृत्तीभरण (पेन्सन) र नयाँ पदको तलब-सुविधा दुवै एकैपटक लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन फैसला गरिसकेकाले सोही आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो।

राज्यसँग उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग होस् र कसैले पनि अनुचित रूपमा दोहोरो सुविधा नलियोस् भन्ने नै विधेयकको मूलभूत उद्देश्य रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो। उहाँले विधेयकमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीले निवृत्तीभरण र तलबमध्ये एक मात्र पाउने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउनुभयो।

विधेयक र मन्त्रीको मन्तव्यका मुख्य बुँदाहरू