राजनीतिक मतभेदका कारण अत्यावश्यक सर-सफाइ सेवा रोक्न पाइँदैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । राजनीतिक मतभेद र अधिकार क्षेत्रको विवाद देखाएर अत्यावश्यक सर-सफाइ सेवा अवरुद्ध गर्नु संविधानविपरीत कार्य हुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

आज सार्वजनिक भएको २०८२ पुस २१ को फैसलाको पूर्ण पाठमा शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार लगायतका स्थानमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तीन वर्षअघिको निर्णयलाई नागरिकको बाँच्ने र स्वस्थ वातावरणमा बस्ने मौलिक हकविपरीतको कार्य भनिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिकार क्षेत्रको असमझदारी देखाएर फोहोर ठप्प पार्ने प्रवृत्ति कानुनले शासित मुलुकमा किमार्थ स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको छ।

अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “फोहोर सङ्कलनमा ढिलाइ वा रोकावट हुँदा वायु प्रदूषण बढ्ने, कीटजन्य महामारी फैलिने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यस्ता कार्य संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको व्यवस्थाविपरीत हुन्छन्।”

फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र सुरक्षाजस्ता विषयमा सहजीकरण गर्नबाट सङ्घीय सरकार पनि पन्छिन नमिल्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ। दुवै तहका सरकारबीच समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र विकास गर्न अदालतले जोड दिएको छ।

फैसलामा रिट निवेदन खारेज गरिए तापनि दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। जसमा फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण तथा पुनः प्रयोग गर्ने बाध्यकारी एकीकृत निर्देशिका तर्जुमा गर्न, प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि उत्पादक तथा वितरकलाई जिम्मेवार बनाउन, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न र प्रभावित स्थानीयहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सङ्घीय सरकारसँगको मतभेदका कारण महानगरले २०७९ चैत २४ देखि विशेष क्षेत्रहरूको फोहोर सङ्कलन रोकेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिटमा २०८० वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी भई फोहोर उठाइएको थियो भने हाल सोही मुद्दामा अन्तिम पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।