कोप–३१ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सम्बोधन : जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदान र सहुलियतपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औं सम्मेलन (कोप ३१) अन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मुलुकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अनुदानमा आधारित पूर्वानुमानयोग्य र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले यसको विनाशकारी असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु उत्थानशीलताका नाममा थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउनु नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

सम्बोधनका क्रममा गत अगस्ट २६ मा नेपालमा आएको विनाशकारी हिमाली विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै उहाँले हिमनदी तथा चट्टानको आकस्मिक विस्फोटबाट उत्पन्न बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराउनुभयो। उक्त विपद्मा परि एक हजार चार सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथा अन्तिम विवरण आउँदासम्म मानवीय क्षति ६ हजारभन्दा बढी पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

यस विपद्ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब दश प्रतिशत बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको र नेपालले एउटै पूर्वाधार बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्रमुख सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै मन्त्री खनालले पहिलो चरणमा सार्वजनिक स्रोत र अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, दोस्रो चरणमा हरित जलवायु कोष तथा क्षति तथा नोक्सानी कोषजस्ता निकायहरूबाट प्रत्यक्ष र सहज पहुँचका लागि जटिल प्रक्रिया र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने र तेस्रो चरणमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा भौगोलिक विशिष्ट जोखिमलाई वित्तीय व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

कोप–३१ को अध्यक्षता गरिरहेका टर्की र अस्ट्रेलियाले अल्प-विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको प्रयासको स्वागत गर्दै उहाँले जलवायु वित्तको वास्तविक सफलता नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुरक्षा र उत्थानशीलताबाट मापन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।