काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी लाई शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका उनीहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपश्चात समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार र शनिबार भएको विस्तृत सुनुवाइपछि सबै सांसदको सहमतिमा उनीहरूको नाम अनुमोदन भएको हो। शुक्रबारदेखि तिहार बिदा सुरु भएकाले उनीहरूको औपचारिक नियुक्ति र शपथग्रहण भने बिदापछि मात्र हुनेछ।
दुवै दिनको सुनुवाइमा सांसदहरूले न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन, न्यायमा बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र उजुरीमा लगाइएका विभिन्न आरोपहरूबारे कडा प्रश्नहरू सोधेका थिए। विशेषगरी न्याय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढिएको र न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँग जोडिने गरेको जनगुनासोलाई सांसदहरूले प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले आफ्ना कार्यपत्र तथा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पुनः जाग्न, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र पारदर्शी न्याय प्रणाली स्थापना गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश बागचन्दले ‘भिजन २०३५’ प्रस्तुत गर्दै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता हटाउन कार्यपालिका–न्यायपालिका नियन्त्रित प्रणाली प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने अन्य न्यायाधीशहरूमाथि उठेका विभिन्न व्यक्तिगत तथा कानुनी विवादहरू (जस्तै: तुलसीपुरको ल्यान्ड पुलिङ विवाद, जग्गा खरिद प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भ) मा उहाँहरूले आफ्नो स्पष्टीकरण तथा कानुनी अडान राख्नुभएको थियो। राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेर संविधान, कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूले जनाउनुभएको छ।
पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान भए पनि एक पद खाली राखिएको यस प्रक्रियामा न्याय परिषद्का केही सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध एवं फरक मतका बाबजुद संसदीय समितिले चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ।
नवनिर्वाचित न्यायाधीशहरूको यो नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतको कार्यभार सम्हाल्न र न्याय निरूपणको गतिलाई तीब्र पार्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| अनुमोदित न्यायाधीशहरू | रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी |
| निर्णय गर्ने निकाय | संसदीय सुनुवाइ समिति (सर्वसम्मत अनुमोदन) |
| समितिका सभापति | बोधनारायण श्रेष्ठ |
| मुख्य प्रश्नहरू | बिचौलियाको प्रभाव, फैसला कार्यान्वयन, जग्गा विवाद र विभिन्न प्रकरणहरू |
| शपथ तथा नियुक्ति | तिहार बिदापछि हुने |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!










प्रतिक्रिया दिनुहोस्