ग्यासको व्यावसायिक र घरायसी कोटामा नयाँ बहस : उद्योगीहरूले १० प्रतिशत व्यावसायिक र ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजन छुट्याउन माग

काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री-वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ग्यास उद्योगीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १० प्रतिशत र बाँकी ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने नयाँ धारणा अघि सार्नुभएको छ।

नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कोटाको ३० प्रतिशत ग्यास परल मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले तत्कालका लागि १० प्रतिशत मात्र व्यावसायिक प्रयोजनमा राख्न अनुरोध गरेको हो। सङ्घले परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरी लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैङ्कमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

हाल कायम रहेको १४.२ केजी तौलको ग्यास सिलिन्डरलाई प्रयोगका आधारमा रङ छुट्याउनुपर्ने सङ्घको प्रस्ताव रहेको छ, जसअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो रङको सिलिन्डर प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष दिवान चन्दले फरक-फरक तौलको सिलिन्डर प्रणालीमा जानुपर्ने भए सरकारले उद्योगहरूलाई आवश्यक तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने १४.२, १९ केजी, ५० केजी र ४५० केजी तौलका विभिन्न सिलिन्डर बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

ग्यासमा प्रति-सिलिन्डर ६४० रुपियाँ घाटा व्यहोर्दै आएको निगमले हाल दुई हजार ६० रुपियाँमा बजारमा ग्यास बेचिरहेको छ भने ग्यासको वास्तविक परल मूल्य दुई हजार सात रुपियाँ रहेको छ। घरायसी प्रयोजनदेखि पाँचतारे होटेलहरूसम्मले एकै किसिमको सहुलियत पाइरहेको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गर्न व्यवसायीले परल मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने र घरायसीलाई हालकै मूल्य कायम गर्ने विषयमा मन्त्रालय र उद्योगीहरूबीच छलफल जारी छ।

यस नीतिगत फेरबदलले ग्यास व्यापारमा भइरहेको घाटालाई न्यूनीकरण गर्न र वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्र सहुलियत प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।