11/06/2026, 22:29:51
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३

प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा

समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेशको विरोध, प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग र पत्रकारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गराउन महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ।


काठमाडौं, कात्तिक २० गते । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र व्यावसायिक सुरक्षाका मागहरू पूरा गराउने उद्देश्यले छठ पर्वलगत्तै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

महासंघ केन्द्रीय समितिका उपलब्ध सदस्यहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले समाचार कक्षभित्रै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूमाथि गरिएको धरपकड, प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश, श्रम अधिकारको हनन तथा लोक-कल्याणकारी विज्ञापन कटौतीजस्ता गम्भीर विषयहरूलाई आधार बनाएर आन्दोलन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएको हो।

समाचार कक्षमा प्रहरीको प्रवेशलाई समग्र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भन्दै महासंघले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ।

साथै, सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै यसबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष समेत औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ। गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारहरूलाई जगेर्ना गर्ने, पारिश्रमिक नदिने र चाडबाड खर्च समेत रोक्ने कार्यलाई श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनिएको छ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्चाल (पापड)’ लाई थप सक्रिय बनाउने भएको छ। आफ्ना मागहरूका पक्षमा संसद्‌मा प्रतिवाद तथा बहसका लागि सांसदहरूसँग सहकार्य गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने योजना पनि महासंघले अगाडि बढाएको छ।

लोक-कल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिस अनुसार कार्य गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि आन्दोलन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

विवरण तथ्य / जानकारी
संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ
निर्णय छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने
प्रमुख मुद्दाहरू समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश, प्रेस काउन्सिल अध्यादेश, श्रम अधिकार र विज्ञापन कटौती
जसले हस्ताक्षर गर्नुभयो रामप्रसाद दाहाल (महासचिव)
मुख्य मागहरू दोषीमाथि कारबाही, अध्यादेश फिर्ता र पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी