प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा नेपाली कांग्रेसको २०१५ को घोषणापत्र स्मरण: १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दाबी

काठमाडौँ, असोज १९ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन चलिरहेका बेला वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले उठाएको भूमिसम्बन्धी एजेन्डा स्मरण गराउनुभएको छ।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट सेयर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले सात दशक अघि राजनीतिक घोषणापत्रमा लेखिएको सुकुम्बासी समस्या अझै पनि समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।

वि.सं. २०१५ को घोषणापत्रमा कांग्रेसले भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिएर जग्गा बाँड्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आए पनि भूमिहीनको अवस्था उस्तै रहेको बताउनुभयो।

विगतमा बहुमत, दुई तिहाइ र मिलिजुली सरकारहरू बने पनि राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका आयोग तथा संरचनाहरूमा वि.सं. २०७७ यता मात्रै राज्यको २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको तर अपेक्षित नतिजा नआएको उहाँको भनाइ छ।

आफ्नो सरकारको आगामी मुख्य प्राथमिकता भूमि समस्या समाधान गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणा अनुसार नयाँ र पारदर्शी तरिकाले काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो। राजनीतिक भागबन्डा नगरी विषयविज्ञता र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजिएको र यसबाट राज्यलाई कम भार पर्ने गरी प्रक्रिया छरितो बनाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

हालसम्म एकीकृत प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदनहरू दर्ता भइसकेको र अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको जानकारी दिइएको छ।

विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको र अब यसलाई देशभर तीव्र गतिमा विस्तार गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनको १,००० दिनभित्र सुकुम्बासी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको छ।

भूमि समस्या समाधान तथा कार्यप्रगति विवरण