प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवामा राख्ने गरी संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव

काठमाडौँ, असोज १९ गते । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा खटनपटनमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवाकै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाअन्तर्गतकै हुने व्यवस्था गरिएको हो।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको थियो। सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्दै आए पनि कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई सङ्घमै फिर्ता पठाउने गरेका कारण सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन प्रभावित हुँदै आएको थियो।

हाल प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले भने स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता बढाउन तथा नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारिता बढ्ने र तल्लो तहका नागरिकले सेवा लिन सहज हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार ऐन निर्माण गरेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुन नदिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरमा ११औँ, नगरमा १०औँ र गाउँपालिकामा आठौँ तह

प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहनेछ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि स्थानीय सेवाअन्तर्गतकै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन्।

स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका कर्मचारी उपलब्ध नभएमा सो पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारी नपुगेसम्म सङ्घीय कर्मचारी खटाउन सकिने

स्थानीय सेवामा सम्बन्धित तहका कर्मचारीको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि भने नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत कर्मचारी खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीअनुसारको तह मिल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढीमा १० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसरी खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

स्थानीय कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा सुधार आउने अपेक्षा

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा गुणात्मक सुधार आउने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारी आफ्नो स्थानीय सेवाप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भएकाले उनीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउन प्रस्तावित व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि विवाद र समस्याको विषय बन्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ कानुनी प्रबन्धले व्यवस्थित गर्ने सरकारको विश्वास छ।