10/05/2026, 16:21:45
सोमबार, असोज १९, २०८३

मिडियालाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन अधिकारसम्पन्न नियामक संयन्त्र तयार पारिने: सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना


काठमाडौँ, असोज १९ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनमार्फत बलियो एवम् अधिकारसम्पन्न नियामक संयन्त्र तयार पार्न लागिएको बताउनुभएको छ।

मन्त्रालयमा आज बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेस रजिस्ट्रारहरूसँगको भेटघाट एवं छलफलका क्रममा उहाँले सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि नयाँ कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्दै पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि प्रस्तावित ‘प्रेस काउन्सिल विधेयक’ र ‘आमसञ्चार विधेयक’ मार्फत नियामक निकायलाई अधिकारसम्पन्न, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको उहाँको भनाइ थियो।

सो छलफलमा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गाले सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। उहाँहरूले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमतिपत्र तथा नियमनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा प्रदेशस्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको र कानुनी सामञ्जस्य कायम हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसद् तथा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाका सुझावहरू समेटेर परिमार्जनसहित आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सङ्घीय संरचना अनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत ढाँचाबीच आवश्यक समन्वय कायम गरी विद्यमान समस्याहरू नयाँ ऐन-नियममार्फत समाधान गरिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

छलफलका प्रमुख विवरण तथा सुझावहरू

विषय (Topic)प्रमुख विवरण तथा निर्णय (Key Details & Recommendations)
प्रस्तावित विधेयकहरूप्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयक (अधिकारसम्पन्न नियामक बनाइने)
प्रदेशका सहभागी अधिकारीहरूरेवतीप्रसाद सापकोटा (बागमती), विमला भण्डारी (गण्डकी), जितेन्द्रकुमार खड्गा (मधेस)
उठाइएका मुख्य समस्यासङ्घ र प्रदेश कानुनबीच समन्वयको अभाव; दर्ता र नियमनमा अधिकार स्पष्ट नहुनु
मुख्य प्रतिबद्धतातीनै तहका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारिने; सरोकारवालाका सुझाव समेटिने