10/05/2026, 20:56:01
सोमबार, असोज १९, २०८३

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहल: २७ जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप, २१८ आयोजनाको वर्गीकरण

FILE PHOTO - SETOPRESS.COM
©FILE PHOTO - SETOPRESS.COM

काठमाडौँ, असोज १९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको विशेष पहलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (RCOD) थप गरेको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) भइसकेका तर विविध कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले सो म्याद थप गरेको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति र दायित्वका आधारमा कुल २१८ वटा आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमध्ये आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाहरूको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन्। जसमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाटका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाटका ६८ आयोजना समावेश छन्। आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका, २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका वा अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजनाहरूलाई भने ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा राखिएको छ।

‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन विद्युत् व्यापार विभागले गर्नेछ भने आवश्यक देखिएमा बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले निर्णयहरू व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

जलविद्युत् आयोजना वर्गीकरण तथा म्याद थप विवरण

विषय / क्षेत्र (Subject)प्रमुख विवरण (Key Details)
म्याद थप गरिएका आयोजनापहिलो चरणमा २७ वटा आयोजना (कुल क्षमता: ५४०.४७ मेगावाट)
आयोजना वर्गीकरण (कुल २१८)‘क’ समूह: १५० आयोजना (४,४९१ मेबा) | ‘ख’ समूह: ६८ आयोजना (१,४२० मेबा)
‘ग’ र ‘घ’ समूहको अवस्था२५% भन्दा कम प्रगति भएका, वित्तीय व्यवस्थापन नभएका वा अनुमतिपत्र रद्द भएका
अनुगमन तथा पुनः वर्गीकरण‘ख’ समूहको अनुगमन गरिने; आवश्यकता अनुसार ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण सम्भव