विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक: समन्वय र उच्च प्राथमिकताका साथ उद्धार तथा पुनःनिर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन

काठमाडौँ, असोज १९ गते । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको आपसी समन्वयमा उच्च प्राथमिकताका साथ विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका कार्यहरू भइरहेको बताउनुभयो। उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापनको काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले मुख्यमन्त्रीहरूलाई यस विषयमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो।

बैठकमा भोटेकोशी-त्रिशूली र गण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोको क्षतिको अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको जानकारी दिइयो। साथै, हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो।

सो बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको बाढीपहिरोमा परी ३५ जनाको ज्यान गएको, ५ जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन्। सडक तथा पुलको क्षति मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि करिब ८ अर्ब ३७ करोड रुपियाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसमध्ये ४२ वटा कोशी जलाधार क्षेत्रमै परेकाले पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराईमा खानेपानी र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको समस्या दर्शाउनुभयो भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल निर्माणका साथै सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को प्रस्ताव गर्नुभयो।

विपद् बैठक तथा क्षति विवरण