सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

काठमाडौँ, असोज २० गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्दै सरकार सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभएको छ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका बेला सरकार गठन भएको १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने गरी गरिएको वाचा स्मरण गराउनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि केवल आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) सफलतापूर्वक वितरण गरिसकेको छ।

विगतका सरकारहरूले भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरेका आयोग तथा संरचनाहरू राजनीति-केन्द्रित रहेको र तिनले राज्यको ठूलो स्रोत-साधन मस्यौदामा सकाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनाहरूमा राज्यको २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भए तापनि सो अनुपातमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

हाल नयाँ गठित भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्याङ्कहरू एकीकृत रूपमा सङ्कलन र प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। हालसम्म सरकारी प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदनहरू प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनहरूको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेकाले अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सुकुम्बासी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधानतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

भूमि समस्या समाधान तथा कार्यप्रगति विवरण