अवैध पार्किङ र सडकमा सामान राख्दा दुर्घटना भए सम्बन्धित व्यक्तिबाटै क्षतिपूर्ति भराइने: सडक सुरक्षा विधेयक दर्ता

काठमाडौँ, असोज १९ गते । निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरेर वा अनधिकृत रूपमा सडकपेटीमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भएमा अब सम्बन्धित सवारीधनी, चालक वा सामान राख्ने व्यक्तिबाटै घाइतेलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो कडा प्रावधान राखिएको हो। हाल नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै एकीकृत कानुन नभएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकमा सडक दुर्घटनापछि सवारीको पहिचान नखुलेको (हिट एन्ड रन), बिमा नभएको वा चालक क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ। यस्ता घटनाका पीडितलाई ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ को कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले सडक सुरक्षा प्रवर्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, मापदण्ड निर्धारण र नीतिगत सिफारिसका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्‘ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्ले सवारीको बडी बिल्डिङ, हेल्मेट, सिट-बेल्ट, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को पाठ्यक्रम, र वर्कसपका मापदण्डबारे सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। साथै, प्रदेशमा ११ सदस्यीय समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

घाइतेको उद्धार र दुर्घटनाको व्यवस्थित अभिलेख राख्न परिषद्ले ‘सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली‘ सञ्चालन गर्नेछ, जसमा नेपाल प्रहरीले तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने दायित्व पाउनेछ। यसका साथै, सडकको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा ‘सडक सुरक्षा परीक्षण‘ गर्न सडक सुरक्षा परीक्षकको व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।