दाइजो : परम्पराको नाममा कहिलेसम्म हिंसा ?

१. पीडाको कथा : दाइजोको नाममा बलि भएका आत्माहरू

नेपाली समाजमा विवाह आत्मीयता, विश्वास र सहकार्यको प्रतीक हो। तर यस पवित्र बन्धनमाथि दाइजोको विषले यस्तो कालो धब्बा छोडेको छ कि हजारौं नवविवाहितको सपना, सम्मान र जीवन नै माटोमा मिलिदिएको छ। विवाहले सासू–ससुरालीबाट माया पाउने आशा लिएर पाइला चाल्ने छोरीलाई नै दाइजोको नाममा यातना, अपमान र अन्ततः मृत्युसम्म सहन बाध्य पारिन्छ—यो सत्य अझै नमेटिएको पीडा हो।

महोत्तरीकी २२–वर्षीया शिवानी राउतको मृत्युले फेरि त्यही प्रश्न गर्छ—के कहिल्यै सुध्रिएला हाम्रो सोच ? विवाहको दुई महिनामै मोटरसाइकल, गहना र नगद नल्याएको कारण शारीरिक–मानसिक यातना भोगेको उनको गुनासो माइती पक्षसम्म पुग्यो। उनको मृत्युको कारण अनसुल्झिए पनि, यो आरोपले समाजको कलंकित मनोवृत्ति पुनः कोर्याउँछ—महिलाको मूल्य उनको पहिचानमा होइन, पैसामा नापिन्छ भन्ने विकृत धारणा अझै कायमै छ ।

शिवानीको घटना एक्लो होइन।
– २०६५ साल, सिरहा – दाइजो विवादमा चन्द्रिकादेवी रायको निर्मम हत्या। अभियुक्त १८ वर्षपछि मात्र कानूनको कठघरामा।
– २०७९ साल, रौतहट – सञ्जुकुमारी दासको विवाहित जीवन ६० दिन पनि टिकेन।

समय, स्थान र व्यक्ति बदलिए तापनि आधार एउटै छ– दाइजोको लोभले चेपिएको मानवता। के यी पीडादायी नामहरू नेपाली समाजको चेतनाको ऐना हुन् वा हामीले चिरेर छोडेका घाउहरू ?

दाइजो– उपहार होइन, आपराधिक दबाव

स्वेच्छाले छोरीलाई दिइएको उपहार र विवाहको सर्त बनेको दाइजोबीच आकाश–जमिनको फरक छ। जब :
– मोटरसाइकल, सुन र नगद अनिवार्य माग बन्छ,
– नल्याएबापत बुहारीमाथि जिस्क्याइ, गाली–गलौज, कुटपिट हुन्छ,
– त्यो अपराध हो, परम्परा होइन।

दाइजोले महिला–जीवनलाई बैंक ब्यालेन्सजस्तो गन्ने, इज्जतलाई चेकबुकले नाप्ने विषम मनोवृत्तिलाई बल पुर्याउँछ। जबसम्म छोरी आइटम होइन, इन्सान हो भन्ने चेत फैलँदैन, कानूनी प्रावधान मृतपत्रसरह मात्र रहनेछन्।

—

२. अर्बौं खर्च, उस्तै परिणाम : तथ्यांकले जे बोल्छ
नेपालमा दाइजोजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि खर्चिएको रकम आफैंमा चिन्ताको विषय हो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (INGO) ले मात्र वार्षिक सवा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा INGO मार्फत भएको कुल खर्च १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। समाज कल्याण परिषद्ले पछिल्लो चार वर्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओमार्फत २६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ।

तर, यति ठूलो लगानीको परिणाम के छ ? राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ मा मात्र दाइजोकै कारण ४०० महिलाले शारीरिक हिंसा, ५८९ ले मानसिक हिंसा, २२४ ले आर्थिक हिंसा भोग्नुपरेको थियो। मधेस प्रदेशमा मात्र महिला हिंसाका एक–तिहाइभन्दा बढी घटना दाइजोसँग सम्बन्धित छन्। अर्बौं खर्चिए पनि दाइजोका घटना झन् जटिल रूपमा बढिरहेका छन्।

एउटा अध्ययनअनुसार अधिकांश उत्तरदाता NGO/INGO को दाइजो रोकथाम प्रयासबाट सन्तुष्ट छैनन्। तराईको एक स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ : “कहिलेकाहीँ केही मानिसहरू आउँछन् र विभिन्न प्रश्नहरू सोध्छन्, जवाफ दिएपछि उनीहरू फेरि फर्केर आउँदैनन्। उनीहरूले हाम्रो समाजको गहिरो अध्ययन गर्दैनन्… हामीसँग बसेर हाम्रो संस्कृति, परम्परा, मूल्यमान्यता, जीवनशैली बुझेनन् भने उनीहरूले वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन सक्दैनन्”।

—

३. किन अर्बौं खर्चिए पनि परिणाम शून्य ?—कारणहरूको विश्लेषण

क) कानुनको प्रभावहीन कार्यान्वयन

नेपालमा दाइजोविरुद्ध कानुन छ। सामाजिक प्रथा (सुधार) ऐन, २०३३ ले दाइजोलाई गैरकानुनी घोषणा गर्छ। मुलुकी अपराध संहिताले दाइजो माग गर्नेलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुन कागजमा मात्र सीमित छ। प्रहरी प्रशासनले दाइजोका उजुरीलाई “पारिवारिक मामिला हो, परिवारभित्रै मिलाउनु राम्रो” भन्दै खारेज गरिदिने प्रवृत्ति व्याप्त छ।

रौतहटमा २०६५ सालमा दाइजोका कारण भएको कुटपिटका दुईवटा घटना आरोपी र पीडितबीचको सम्झौतामा मिलाइयो। बबिता देवी महतोले १८ महिनासम्म यातना भोग्दा बारम्बार प्रहरीमा उजुरी गरिन् तर प्रहरीले हरेक पटक सम्झौता गराएर फर्कायो। अन्त्यमा उनको हत्या भयो। दाइजोकै कारण भएका अधिकांश हत्याका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउँदैनन् किनभने आरोपी र पीडित पक्षबीच पटक–पटक सम्झौता हुन्छ र अदालतमा बयान फेरिन्छ।

ख) सतही सचेतना, गहिरो मूल्य परिवर्तन छैन

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सडक नाटक, र्याली, पम्प्लेट वितरणजस्ता सतही सचेतना कार्यक्रम मात्र गर्छन्। तर, समाजको पितृसत्तात्मक मानसिकता, छोरीको मूल्य सम्पत्तिसँग जोड्ने विकृत सोच परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। एनजीओ/आईएनजीओले समुदायको वास्तविक आवश्यकता बुझेर दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा अल्पकालीन, प्रतिवेदनमुखी कार्यक्रम मात्र गर्छन्।

ग) बजेटको दुरुपयोग र अनुगमनको अभाव

सामाजिक क्षेत्रमा खर्च भएको रकमको ठूलो मात्रा तलब, भ्रमण खर्च र प्रशासनिक खर्चमा सीमित हुन्छ। कोषहरूको दोहोरोपन, कार्यान्वयन–अनुगमन–मूल्यांकनमा कमजोरी, र अपर्याप्त बजेट विनियोजनजस्ता समस्याले लगानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। घरेलु हिंसा कोषको पनि पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन—जिल्लाहरूले यस कोषको उपयोग गरी हिंसा पीडित महिलालाई सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन।

घ) राजनीतिक संरक्षण र स्थानीय सरकारको उदासीनता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सूर्य ढुङ्गेलका अनुसार राजनीतिक संरक्षण नै दाइजो नियन्त्रणमा मुख्य बाधा हो। मधेसमा मानव अधिकारकर्मीहरू राजनीतिक नेताबाट धम्की सहन बाध्य छन्। राजनीतिक दलहरूले यो सामाजिक कुरीति अन्त्यको मौखिक प्रतिबद्धता मात्र गर्छन्, कार्यान्वयनमा भने उदासीन छन्।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दाइजो नियन्त्रणमा लगभग केही गरिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारहरूको ध्यान सडक, पुल, मन्दिरजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ, सामाजिक समस्यामा अत्यन्त कम ध्यान दिन्छन्।

ङ) सरकारी निकायको दिशानिर्देश र समन्वयको अभाव

विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रहरी, न्यायपालिका, एनजीओ/आईएनजीओ—सबैको आ–आफ्नै कार्यक्रम, तर समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देश छैन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय—सबैको भूमिका छ तर जिम्मेवारीको स्पष्टता छैन।

च) पीडितको चुप्पी र सामाजिक दबाब

मधेसी समाजमा पर्दा प्रथा ले महिलालाई घरायसी काममा मात्र सीमित राख्छ, उनीहरूले श्रीमानको नाम समेत उच्चारण गर्न पाउँदैनन्, यातनाको उजुरी गर्न त परको कुरा। आफ्नी छोरीको सुरक्षाको डरले माइती पक्षले पनि प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्दैन। पीडित परिवार सामाजिक बदनामी र अपमानको डरले मौन बस्न बाध्य छन्।

छ) छोरीलाई ‘सम्पत्ति’ सरह हेर्ने सामाजिक मानसिकता

दाइजोको जड भनेको छोरीको मूल्य उसको पहिचानभन्दा उसको आर्थिक योगदानले नापिने विकृत सोच हो। यो मानसिकता परिवार, समुदाय, विद्यालय, मिडिया र धार्मिक संस्थाहरूले पोषण गरिरहेका छन्। जबसम्म यो गहिरो सांस्कृतिक संरचना परिवर्तन हुँदैन, कानुन र कोषले मात्र काम गर्दैन।

४. के गर्ने ?—अर्बौं खर्चभन्दा सही दिशानिर्देशको खाँचो

१. कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र : दाइजोका उजुरीलाई ‘पारिवारिक मामिला’ नभनी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रहरी–प्रशासनिक मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रत्येक उजुरीको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्छ।

२. समयबद्ध राष्ट्रिय अभियान : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सूर्य धुङ्गेलको सुझावअनुसार सरकारले ५ वर्षे समयबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरी आक्रामक रूपमा दाइजो अन्त्यतर्फ लाग्नुपर्छ।

३. कोषको अनुगमन र मूल्यांकन : खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँको कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण (Performance Audit) गरी प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्छ। बजेटको सिंहावलोकन, दोहोरोपन हटाउने र कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ।

४. स्थानीय सरकारको सक्रियता : दाइजो नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्छ र पूर्वाधारमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेट र कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्छ।

५. छोरीको शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण : एक अध्ययनअनुसार दाइजो अन्त्यको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम महिला शिक्षा (४०.८%) र महिला सशक्तीकरण (३२.९%) हो। प्रदेश सभा सदस्य किरण साहको भनाइमा “छोरीले छोरासरह शिक्षा र बाबुको सम्पत्तिमा बराबर हिस्सा पाउने दिन आधा दाइजो समस्या हराउँछ”।

६. अनुसन्धान–आधारित कार्यक्रम : स्थानीय समुदायमा बसेर गहिरो अध्ययन गर्ने, संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली बुझेर मात्र समस्या समाधानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। एकदिने भ्रमण र प्रश्नावली मात्र भएर हुँदैन।

७. सबै निकायबीच एकीकृत समन्वय : मन्त्रालय, प्रहरी, न्यायालय, स्थानीय सरकार, एनजीओ/आईएनजीओ—सबैबीच साझा रणनीति र नियमित समन्वय आवश्यक छ। ‘दाइजो अन्त्य राष्ट्रिय समन्वय समिति’ गठन गर्नुपर्छ।

५. अब प्रश्न हामी सबैसँग छ

हामीले छोरीको विवाहमा कति दाइजो दियौँ भनेर गर्व गर्ने समाज बनाउने कि छोरीलाई कति सम्मान र सुरक्षित जीवन दियौँ भनेर गर्व गर्ने समाज ?

विवाहमा सुन, मोटरसाइकल र नगदभन्दा समानता, सम्मान र विश्वास ठूलो हुनुपर्छ। छोरीको परिवारले दाइजो दिन नसक्दा अपमानित हुनुपर्ने र बुहारीले दाइजो नल्याएको भन्दै हिंसा सहनुपर्ने समाज आधुनिक नेपाल हुन सक्दैन।

शिवानी, चन्द्रिकादेवी र सञ्जुकुमारीसँग सम्बन्धित घटनाहरूका सत्यतथ्य अनुसन्धानले स्थापित गर्ला। तर यी घटनाले उठाएको सामाजिक प्रश्नको उत्तर हामीले आजै खोज्नुपर्छ। अर्बौं खर्चिएर पनि परिणाम नदेखिएको अवस्थामा प्रश्न कोषको मात्रा होइन, दिशा र कार्यान्वयनको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

अब ढिलो गर्ने समय छैन। हरेक परिवार, हरेक समाज, हरेक राज्य–संयन्त्रले एकजुट हुनुपर्छ। हामीले आजै उठाएको आवाजले भोलि कुनै छोरीको ज्यान बचाउन सक्छ। आउनुहोस्, दाइजोको कालो इतिहास अन्त्य गरौं र महिलालाई माया र सम्मानको उज्यालो भविष्य दिऔं।

दाइजोको माग बन्द गरौँ। हिंसाविरुद्ध आवाज उठाऔँ। विवाहलाई लेनदेन होइन, समान सम्बन्ध बनाऔँ। खर्चिएको अर्बौंलाई सार्थक बनाऔँ—सही दिशानिर्देश, कडा कार्यान्वयन र सबैको साझा प्रतिबद्धताबाट।
स्रोतहरू :
तथ्यहरू अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, INSEC, WOREC Nepal, नेपाल प्रहरी, द हिमालयन टाइम्स, द काठमाडौं पोस्ट, रिपोर्टर्स नेपाल क्लब, खबरहब, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा सामाजिक प्रथा (सुधार) ऐन २०३३ मा आधारित छन्। थप विवरणको लागि माथिको ‘सन्दर्भ सूची’ हेर्नुहोस्।