एनसेल शेयर काण्ड : हाम्रा कमजोरी र किन भयो यस्तो?

परिचय

सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको नियमन र राज्यका नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले जे उजागर गर्यो, त्यो केवल एउटा कम्पनीको शेयर कारोबारको मात्र समस्या होइन, बरु हाम्रो राज्य संयन्त्र, कानुनी प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वको दशकौं पुरानो संरचनागत कमजोरीको ऐना हो।

हाम्रा प्रमुख कमजोरीहरू

१. नियामकीय संयन्त्रको निरीहता

प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ — “समितिका अनुसार एनसेलले पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत व्यहोरेको हो तर नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम गर्न सकेन।” नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जस्ता निकायहरू बलियो नियामक बन्न नसक्नु हाम्रो पहिलो कमजोरी हो। यी निकायहरू कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, निर्देशन दिने तर अनुगमन नगर्ने “कागजी बाघ” मात्र बने।

२. कानुनी प्रणालीको अपूर्णता

आयकर ऐन २०५८, दूरसञ्चार ऐन २०५३ जस्ता कानुनहरू बनाउँदा विदेशी लगानीको जटिल संरचना, अफसोर कम्पनी, क्रसहोल्डिङ जस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएन। कानुनमा भएको यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै दशकौंदेखि बाहिरैबाट शेयर कारोबार भइरहे र हामी हेर्दै बस्यौं।

३. पारदर्शिताको अभाव

समितिको प्रतिवेदनअनुसार १४ पटक शेयर कारोबार भयो, अधिकांश नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भयो र सम्पूर्ण अभिलेख नेपाली निकायमा पेस नै भएन। कम्पनीले कमाएको एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा, ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा, ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश विदेश लगियो — यी सबै भइरहँदा हाम्रा निकायहरू मौन बस्नु ठूलो विडम्बना हो।

४. राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता

दूरसञ्चार क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व बुझ्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो। स्पाइस सेलदेखि टेलिया सोनेरा, त्यसपछि आजियाटा र अब स्पेक्ट्रलाइट — प्रत्येक चरणमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको बजार, जनता र नियमनलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरे। राजनीतिक दलहरूले दूरसञ्चारलाई राजस्वको स्रोत त बनाए तर राष्ट्रिय हित सुरक्षाको विषय बनाउन सकेनन्।

५. संस्थागत स्मरणशक्तिको अभाव

प्रत्येक सरकार फेरिँदा नियामक निकायका प्रमुख फेरिने, फाइलहरू बेपत्ता हुने, अध्ययन प्रतिवेदनहरू अलमलमा पर्ने — यो संरचनागत रोगले गर्दा एनसेलजस्तो ठूलो कम्पनीको इतिहास नै राज्यले एकमुष्ट रूपमा बुझ्न सकेन।

यस्तो किन भयो?

क. विदेशी लगानीप्रतिको अन्धाविश्वास

“विदेशी लगानी आयो भने विकास हुन्छ” भन्ने सरल सोचले हामीलाई अन्धा बनायो। लगानीकर्ताको स्रोत, उसको पृष्ठभूमि, उसको वास्तविक क्षमता जाँच्ने प्रणाली नै हामीले बनाएनौं।

ख. कमजोर कर प्रशासन

एनसेलले तत्कालीन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी तीन खर्ब दुई अर्ब कर/गैरकर बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर ८५ अर्बभन्दा बढी रकम अझै विवादित छ। कर प्रशासनले यस्ता ठूला कारोबारहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा यो स्थिति आयो।

ग. न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्ती

एनसेलसम्बन्धी मुद्दाहरू वर्षौं विचाराधीन छन्। न्यायिक निकायहरूको ढिलासुस्तीले गर्दा कम्पनीले शेयर कारोबार गर्दा राज्यको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यतालाई नै कमजोर बनायो।

घ. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको दुरुपयोग

नेपाल–युके द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, आइसीएसआइडी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको दुरुपयोग गरी कम्पनीले नेपालमाथि नै दबाब सिर्जना गर्यो। हामीले यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सकेनौं।

ङ. सूचनाको असमानता

एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य ४० करोड अमेरिकी डलर भनेर सार्वजनिक गर्यो, तर खरिदकर्ताले समितिसँग ४० देखि ४५ करोड भने। वास्तविक सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल मात्र पाँच करोड डलर र “डिफर्ड कन्सिडरेसन”को जटिल संरचना छ। सूचनाको यो असमानता हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो।

अबको बाटो

प्रतिवेदनले जे सुझाव दिएको छ, त्यो केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैनः

1. सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने — समितिको सुझाव अनुसार नै अघि बढ्ने।

2. खरिदकर्ताको क्षमता र स्रोतको गहिरो अध्ययन — प्राविधिक, वित्तीय, व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि नभएसम्म स्वीकृति नदिने।

3. क्रसहोल्डिङ र सम्भावित आर्थिक हितको अनुसन्धान — एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध खुलाउने।

4. राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन — सम्बन्धित निकायहरूबाट कानुनी कारबाही अघि बढाउने।

5. दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ कार्यान्वयन — २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधिपछि सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने।

6. नियामक निकायको पुनर्संरचना— नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायलाई बलियो, स्वतन्त्र र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउने।

निष्कर्ष

एनसेल शेयर काण्ड केवल एउटा कम्पनीको समस्या होइन, यो हाम्रो राज्य प्रणालीको ऐना हो। हामीले विदेशी लगानीलाई अन्धाविश्वासका साथ स्वागत गर्यौं तर नियमन गर्न सकेनौं। कानुन बनायौं तर कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। प्रतिवेदन आयो तर समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेनौं।

यदि अब पनि यो प्रतिवेदनलाई “अर्को अध्ययन प्रतिवेदन” बनाएर दराजमा थन्क्याइयो भने, भोलि एनसेलजस्तै अर्को कम्पनी आएर फेरि उही कथा दोहोरिनेछ। अब समय हो — सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, संस्थागत सुधार गर्ने, र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्ने।

किनभने, एनसेलको शेयर कारोबारमा भएको त्रुटि सुधार्ने अन्तिम मौका यही हो — फेरि हामी चुक्यौं भने, चुक्ने मात्र होइन, इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन।