पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको जग्गासमेत मालपोतको कागजमा गायब: अदालतको आदेशपछि दुई वर्षमा खुल्यो अंशबन्डाको बाटो

बैतडी, असोज १७ गते । सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालयबाट सास्ती पाएका खबरहरू बारम्बार आउने गरे पनि चार पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको जग्गासमेत कागजमा गायब हुनु र ठेगानासमेत बदलाइनुले मालपोत कार्यालयको लापरबाही उजागार गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको परिवारले भोगेको यो वास्तविक घटना अहिले निकै चर्चामा रहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दको नाममा साबिक गोकुलेश्वर गाविस–१ मा रहेको ३० रोपनी पैतृक जग्गा आफ्ना चार छोराका नाममा अंशबन्डा र नामसारी गर्न २०८० सालमा देवबहादुर चन्दलाई वारेसनामा दिइएको थियो। तर, मालपोत कार्यालय बैतडी पुग्दा कुनै ऋण नलिईकन पनि जग्गा रोक्का राखिएको, ३० रोपनी जग्गा घटाएर २० रोपनी मात्र कायम गरिएको र वडा नम्बर १ को ठेगाना बदलेर वडा नम्बर ३ बनाइएको गम्भीर त्रुटिहरू फेला परेका थिए।

आफैँले गरेको गल्ती सुधार्न मालपोत कार्यालय तयार नभएपछि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि कुनै पहल नभएपछि दुई वर्षसम्म धाउँदा पनि न्याय नपाएको चन्द परिवार बाध्य भएर जिल्ला अदालत बैतडीको शरणमा पुगेको थियो। अदालतले सेवाग्राहीलाई हैरानी दिएको भन्दै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर फैसला सुनाएको छ।

जिल्ला अदालत बैतडीले असोज १४ गते फैसला सुनाउँदै जग्गाको क्षेत्रफल र ठेगाना बिगारेर सास्ती दिने तत्कालीन मालपोत प्रमुख र फाँटवाला कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै दुई वर्षदेखि रोकिएको पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दका चार छोराहरूबिचको अंशबन्डा र नामसारीको कानुनी बाटो खुलेको छ।