जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : सपना अधुरै, चुनौती अजङ्ग

२०८२ भदौ २३ र २४ – नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासका यी दुई दिन युगान्तकारी मोडका रूपमा रहिरहनेछन्। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको सानो चिन्तनले मुलुकको सम्पूर्ण शासकीय संरचना नै धरासायी बनायो। तर आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा के यसको मूल मर्म ‘शासन शैली परिवर्तन’ साँच्चै भयो ? वा पुरानै संरचनामा नयाँ अनुहार मात्र थपिएको हो ? यो प्रश्नले हामी सबैलाई सताइरहेको छ।

१. कहाँबाट सुरु भयो यात्रा ?
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले भदौ १९ गते २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धले आगोको झिल्को सल्कायो। सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शन २३ गते नयाँ बानेश्वरमा गोली चल्दै गर्दा २३ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि उग्ररुप लियो। २४ गतेसम्म आइपुग्दा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म जलेर खरानी भए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर चढेर बालुवाटार छोड्न बाध्य भए।

त्यतिबेला सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ताको माग स्पष्ट थियो : सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, संविधान संशोधन, र बेथितिको विरोध। यो सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, ‘शासकीय संस्कार नै परिवर्तन’ गर्ने अभियान थियो।

२. अधुरो न्याय र अटुट घाउ
आन्दोलनमा कूल ७६ जनाको ज्यान गयो, जसमा ३ जना सुरक्षाकर्मी पनि रहे । प्रहरी तथ्यांकअनुसार १ हजार १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ७८५ फछर्योट भइसके पनि २४९ जना अझै कारागारमा छन्। कारागारबाट भागेका १४ हजार ५५५ जनामध्ये १० हजार ६९४ जनालाई पुनः पक्राउ गरियो।

तर, ज्यान गुमाउनेहरूको हकमा न्याय कहाँ छ ?
कोशी प्रदेशमा मात्र १० जनाको मृत्यु भयो, जसमध्ये ५ जनाको सनाखत नै भएको छैन। धरान र विराटनगरको भाटभटेनीमा जलेर खरानी अवस्थामा फेला परेका शवहरूको डीएनए परीक्षण समेत असफल भयो, किनभने नमुना नै बाँकी रहेन।
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग (गौरीबहादुर कार्की आयोग) ले झापामा मृत्यु भएकाहरू प्रहरीको गोलीबाट मरे वा लुटिएको हतियार बोकेका घुसपैठियाको गोलीबाट भन्ने यकिन गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइए पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन अझै सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छैन।

न्यायको माग गर्ने आवाजहरू दबिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारहरू राहतको पर्खाइमा छन्, तर न त दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ, न त आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यमाथिको बहस नै सरकारी एजेन्डामा देखिन्छ।

३. अर्थतन्त्रमा परेको गहिरो चोट
आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो धक्का दियो। होटल उद्योगमा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्यो। हिल्टन, हायात रिजेन्सी, वर्णवास म्यूजियम होटलजस्ता प्रतिष्ठानहरू अझै निर्माणाधीन छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता निकायहरू नेतृत्वविहीन छन्। होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहको भनाइमा, “सरकारको भिजन स्पष्ट छैन। हामीसँग वार्षिक ४० लाख पर्यटक थेग्ने क्षमता छ, तर जम्मा १२ लाख मात्र आउँछन्।”

व्यवसायीहरू आत्मविश्वास गुमाउँदै छन्। एलपी ग्यासको अभाव, पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीचको समन्वयहीनता, र बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइले पुनर्निर्माणको काम सुस्त बनाएको छ। सरकारले सय दिनमा सय काम गरेको दाबी गरे पनि व्यवसायीको मनोबल उकास्ने ठोस दीर्घकालीन योजना भने देखिँदैन।

४. शासनको ‘डबल स्पिड’ : दाबी र वास्तविकताको खाडल
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सनाले सरकार ‘जेनजी स्पिरिट’ अनुसार चलेको दाबी गर्छन्। तर, वास्तविक धरातल फरक देखिन्छ :

युवा विभाजित : आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नै अहिले दुई धारमा छन्। एक समूह सत्ता र शासनको संरचनाभित्र प्रवेश गरेका छन् भने अर्को ठूलो हिस्सा अझै सडकमा छ। सडकमा रहेका अगुवाहरू आरोप लगाउँछन्– “आजको सरकार पनि विस्तारै हिजोकै पुराना दल र शासकहरूको शैलीमा अघि बढिरहेको छ।”
संविधान संशोधनको पहल सुस्त : संविधानको मर्मअनुसार सत्ता सञ्चालनमा चासो नदेखिनु, सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी, र ‘अदृश्य शक्ति’को प्रभावको आशंका—यी सबैले पुरानै शासकीय संस्कारलाई झल्काउँछन्।
लोकतान्त्रिक व्यवहारको कमी : आलोचना र सुझावलाई सहज रूपमा ग्रहण नगर्ने, आफूबाहेक अरूलाई पुरानो र अयोग्य ठान्ने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ।

५. स्मारक मात्र होइन, नीति परिवर्तन चाहिन्छ
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले जेनजी शहीदहरूको सालिक अनावरण (ललितपुरको विनोद महर्जनको शालिक) र संसद् परिसरमा स्मारक पार्कको शिलान्यास गरेको छ। यो सम्मानको विषय हो, तर शहीदहरूको साँचो सम्मान भनेको उनीहरूले देखेको ‘शासन परिवर्तन’को सपना पूरा गर्नु हो।

नेकपा सांसद बलावती शर्माले उठाएको जायज प्रश्न हो– “संसद् परिसरमा जेनजी शहीदको मात्र सालिक किन ? २०६२/०६३ का आन्दोलनका शहीदलाई किन बेवास्ता ?” यसले देखाउँछ कि सरकारको कदम आंशिक र प्रतीकात्मक मात्र देखिन्छ, समग्र सुशासनको लयमा भने होइन।

६. जोखिम : यदि सुध्रिएन भने अर्को अराजकता अनिवार्य
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ—सुनसरी, झापा र मोरङमा सुरक्षा संयन्त्रको चेन अफ कमाण्ड नै विफल भएको थियो। प्रहरी र सशस्त्रबीच समन्वय थिएन, आदेशको श्रृंखला टुटेको थियो, र अफवाह (प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको, सिंहदरबार जलेको) फैलिएपछि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल नै गलेको थियो।

यदि वर्तमान सरकारले आफ्नो मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउन,
संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन, र नागरिकको आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन नसकेमा, फेरि अराजकता, अन्योल र अनिश्चितताको अवस्था आउन सक्छ। त्यसबेला अर्को पुस्ता (सायद जेन अल्फा) सडकमा आउँदैन भन्न सकिँदैन। हिजोका शासकहरूलाई हेलिकप्टर चढेर भाग्ने मौका मिल्यो, तर इतिहासले अर्को पटक त्यस्तो सुविधा नदिन पनि सक्ला।

७. अन्त्यमा : मूल्याङ्कन र आशा
जेनजी आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनता, विशेष गरी युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना र सहभागिताको बाढी ल्याउनु हो। यसले देखायो—राजनीति दलको एकाधिकार मात्र होइन, नागरिकको अधिकार हो।

तर, सत्ता परिवर्तन गराउन सफल भए पनि शासन परिवर्तन गराउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, र नीतिगत सुधारमा ठोस पाइला चाल्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफूमाथि विश्वास गर्ने करिब दुईतिहाइ जनमतको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। एउटा स्मारक पार्कले मात्र जेनजीको आकाङ्क्षा पूरा हुँदैन;
सरकारी सेवा सरल, छिटो र झन्झटरहित बनाउनु, पूर्वाधार पुनर्निर्माण मात्र होइन, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्काउनु, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, न्याय प्रणाली सबैका लागि पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनु नै वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

समय चुक्दै छ। जनताको धैर्य सकिँदैछ। सरकारले बुझ्नुपर्छ—सत्ताको आसन स्थायी होइन, जनताको विश्वास नै वास्तविक पुँजी हो। जेनजीको त्यो चेतनालाई सकारात्मक दिशामा मोड्न नसके नेपाल फेरि त्यही बेथिति र अराजकताको कुण्डमा फर्किनेछ।