सुशासन र कूटनीतिक सुधारमा वर्तमान सरकार: परराष्ट्र नीतिमा ल्याइयो नयाँ आयाम

काठमाडौँ, भदौ २५ गते । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै नवयुवाले गरेको आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा बनेको अन्तरिम सरकारले गत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो। उक्त निर्वाचनमार्फत नवयुवाको माग पूरा गर्ने वाचाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाई नजिक मत प्राप्त गरी नयाँ सरकार गठन गरेको छ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र मुलुकभित्रै युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लागेको छ। यस अवधिमा कूटनीतिक पहुँच विस्तार र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै परराष्ट्र नीतिमा नयाँ आयाम थपिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्दै विगतको विकृत अभ्यासको अन्त्य गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग पञ्चशील, असंलग्नता र सन्तुलित सम्बन्धका आधारमा नयाँ ढङ्गले कूटनीतिक संवाद विस्तार गरिएको छ। यसै अवधिमा प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ संशोधन विधेयक’ पेस हुनुका साथै बिमस्टेक, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा तथा भारतसँगका विभिन्न द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएका छन्।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागमार्फत कागजात प्रमाणीकरण, विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार, क्षतिपूर्ति र शव व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पोर्चुगललाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्न सहमति दिइनुका साथै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र जारी गर्ने र जग्गा खरिदको सिफारिस जस्ता जनचासोका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएका छन्।

यसैबिच, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगहरूलाई स्थितिबारे जानकारी गराउँदै खोज, उद्धार र राहतका लागि तीव्र सहजीकरण गरेको छ। मन्त्रालयमा आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष र हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएर विदेशी नागरिकको उद्धार, अन्तर्राष्ट्रिय राहत उडान अनुमति तथा जलवायु न्यायका पक्षमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।