काठमाडौँ, भदौ २४ गते । नेपालमा मनसुनको समयमा हुने ठुलो जनधनको क्षतिको मुख्य कारण नदी किनारमा बाक्लिँदो बसोबास बनेको छ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नदी किनारका बस्तीमा पुर्याएको क्षति यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा सुविधा, सडक र बजारको खोजीमा मानिसहरू डाँडाकाँडा छाडेर नदी किनार र बहाब क्षेत्रमै बाक्लो बस्ती बसाल्न थालेका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले अपनाएको ‘डाँडामा बस्ने, फाँट र बेँसीमा खेती गर्ने’ परम्परागत जीवनशैली प्राकृतिक विपत्बाट जोगिने भरपर्दो उपाय थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, बजार र सुविधाको खोजीमा मानिसहरू नदी किनार र बहाब क्षेत्र मिचेर बस्न थालेपछि मानवीय तथा भौतिक क्षति उच्च हुन पुगेको छ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सिमकार्ड नभए पनि मोबाइलमा पूर्वसूचना जाने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। साथै, भोटेकोशी बाढीको वास्तविक क्षति आकलन (RDNA) गरी राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि integrated योजना बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिसकेका छन्।
भविष्यमा यस्ता विनाश दोहोरिन नदिन नदी किनारमा निश्चित दुरी छाडेर मात्र निर्माण गर्न दिने कडा कानुन, सुरक्षित तटबन्ध, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। अब बन्ने पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा जलवायु उत्थानशील (Climate Resilient) हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञका सुझाव:
कडा कानुन र मापदण्ड: नदीको बहाब क्षेत्र (क्याच प्वाइन्ट) र पानीको फैलावटको हिसाब निकालेर निश्चित दुरी तोकी आवास निर्माण गर्ने कडा कानुन बनाउने।
तटबन्ध र वनस्पति रोपण: नदी किनारमा बलियो प्रविधिको तटबन्ध निर्माण गर्ने र माटो समातेर राख्ने बाँस तथा अम्रिसा जस्ता वनस्पति रोप्ने।
पूर्वसूचना प्रणाली: नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रमा साइरन वा मोबाइल एसएमएसमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने।
एकीकृत स्थानान्तरण: जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी safe स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने।
सुरक्षित पूर्वाधार: जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक ‘मार्जिन’ छोडेर मात्र निर्माण गर्ने।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
