पूर्वाधार र कानुनी सुधारतर्फ ऐतिहासिक फड्को : नीतिगत परिवर्तन, नागढुङ्गा सुरुङ र २७ लाख लाइसेन्स वितरण

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपश्चातको एक वर्षमा नेपालको पूर्वाधार तथा विकास निर्माण क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भएका छन्।

मुलुकको विकासमा लामो समयदेखि बाधक मानिएको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ लाई वर्तमान सरकारले संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाएको छ। यस संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको समय अवधि घटाएर प्रक्रियालाई अझ चुस्त, निर्माणमैत्री र पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ।

यसै अवधिमा सरकारले २५ वर्षपछि नयाँ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नीतिले दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीको विकासमा जोड दिएको छ। यसै अनुरूप विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेशनहरूको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने क्षेत्रीय सम्पर्क तथा सीमापार यातायात विस्तारका लागि बिबिआइएन र सासेक जस्ता मञ्चहरूमार्फत पहलकदमी अघि बढाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपाल औपचारिक रूपमा सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ। गत साउन ११ गतेदेखि २,६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा सवारीसाधन सञ्चालनमा आएसँगै वर्षौंदेखिको ट्राफिक जाम र इन्धन बर्बादी हटेको छ। साथै, विगत चार वर्षदेखि रोकिएको २७ लाख ४७ हजारभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हुलाकमार्फत वितरण गरिएको छ भने वर्षौंदेखि अलपत्र परेका करिब १६० वटा रुग्ण ठेक्काहरू तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

यद्यपि, नीतिगत सुधारका बावजुद गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये ४६.७९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो। बजेट रोक्का हुनु र मध्यपूर्वको युद्धका कारण बिटुमिनजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु यसको मुख्य कारण बनेको छ।

अर्कातर्फ, हालै भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ४० किमि सडक र ३१ वटा पुलसहित भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याउँदा पूर्वाधार विकासमा थप नयाँ चुनौती थपिएको छ।