काठमाडौँ, भदौ २३ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जाने तय भएसँगै नेपालको तर्फबाट उठाइने प्रमुख एजेन्डाहरूमा गृहकार्य सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार र पार्टी दुवै संरचनाभित्र जलवायु परिवर्तन र यसले नेपालमा पारेको गम्भीर असरबारे छलफल तीव्र पारेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार महासभामा नेपाललाई सहायताभन्दा पनि ‘क्लाइमेट जस्टिस‘ (जलवायु न्याय) र क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने छ।
हालै भोटेकोशी हिमबाढीबाट भएको खर्बौँको भौतिक तथा ठूलो मानवीय क्षति र नेपालका अन्य हिमतालहरू फुट्ने जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेको छ।
नेपालले भोग्नुपरेको विपत्ति र वातावरणीय असरलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सुझाव दिने तयारी गरिएको छ। महासभालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
| विवरण | तथ्य |
| कार्यक्रम | संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभा |
| नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह |
| प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मिति | असोज ८ गते |
| मुख्य एजेन्डा | जलवायु न्याय (Climate Justice), क्षतिपूर्ति र हिमताल फुट्ने जोखिम |
| मुख्य प्रसङ्ग | भोटेकोशी हिमबाढी र त्यसबाट भएको जनधनको क्षति |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




































