काठमाडौँ, असोज १६ गते । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्दै देशमा विकास र लगानीको सहज वातावरण बनाउन सरकार निरन्तर लागिपरेको बताउनुभएको छ।
मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लम्सालले लगानी र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देखा परेका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरूलाई कानुन संशोधनमार्फत नै समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कानुनअनुसार नै राज्यको प्रणाली सञ्चालन हुने र परिणामसमेत देखिने भएकाले सरकार नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
ऐनलाई देशको ऐनाको संज्ञा दिँदै मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रा ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज र पूर्वाधार पनि त्यस्तै देखिएका छन्। शहरी ऐन वा शिक्षा ऐन जस्ता छन्, परिणाम पनि सोहीअनुसार आएको छ। त्यसैले पूर्वाधार थप गतिशील बनाउन उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।”
सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सरकारले नीतिगत फड्को (‘पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिपार्चर’) खोजेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले दिएका कतिपय पुराना सुझावहरूले नीतिगत सुधार हुन नदिने भएकाले सरकारले नागरिक र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।
| विवरण (Detail) | स्थिति/तथ्य (Status/Fact) |
| मुख्य वक्ता | सुनिल लम्साल (पूर्वाधार विकासमन्त्री) |
| कार्यक्रमको नाम | नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार (कार्यशाला गोष्ठी) |
| आयोजक | पूर्वाधार विकास मन्त्रालय |
| मुख्य सन्देश |
• कानुनी सुधारमार्फत लगानी र विकासको वातावरण निर्माण • ‘ऐन देशको ऐना हो’, नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा जोड • सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिपार्चर’ को लक्ष्य |
| मुख्य जोड | पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील र पारदर्शी बनाउन उत्कृष्ट कानुनको मस्यौदा |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





































