छ महिनामा शिक्षा मन्त्रालयको उल्लेखनीय प्रगति: स्नातक भर्नामा नागरिकता नचाहिने, परीक्षा नतिजा र एनओसी प्रणालीमा सुधार

काठमाडौँ, असोज १७ गते । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा देखिएको नीतिगत अन्योलता चिर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा जनगुनासो सम्बोधन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछिको अवधि (२०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म) मा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति, डिजिटल सेवा विस्तार र नीतिगत सुधारका अनेकौँ कामहरू सम्पन्न भएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएको छ।

यसैगरी, स्नातक तह अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य चाहिने यसअघिको व्यवस्था हटाएर नागरिकताबिना नै भर्ना हुन सक्ने व्यवस्था लागू गरी विद्यार्थीको वर्षौँदेखिको गुनासो सम्बोधन गरिएको छ। साथै विश्वविद्यालयका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका भौतिक संरचना खाली गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

परीक्षा नतिजा प्रकाशनको समय सीमामा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) प्रणालीलाई १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग अन्तरआबद्ध गरी पूर्ण अनलाइन बनाइएको छ।

अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा नमुना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ भने ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण दिइएको छ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका करिब चार सय प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १६ करोड ५० लाख रुपियाँ फिर्ता गराइएको र ‘हेलो सरकार’ मार्फत प्राप्त २१२ वटै उजुरीहरू शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।