लगानी र उत्पादन बढाउन २८ ऐन-कानुन संशोधन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव: एकीकृत करसंहिता र विद्युत् भ्याट फिर्ताको माग

काठमाडौँ, असोज १७ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशमा उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्धनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्ना महत्वपूर्ण सुझावहरू पेस गरेको छ।

महासङ्घले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै २८ वटा विभिन्न ऐन-कानुनमा समसामयिक परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न सुझाव दिएको हो।

महासङ्घले कर प्रणालीलाई सरल, अनुमान-योग्य र लगानीमैत्री बनाउनका साथै व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ। धरौटी र अग्रिम जमानतजस्ता कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ‘कर्जा सूचीसम्बन्धी निर्देशिका’ मा संशोधन गरी नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिबस नतिर्ने व्यवसायीबिच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ।

कर व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समेटेर व्याख्यासहितको ‘एकीकृत करसंहिता‘ निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।

साथै, भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउन आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन, निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली सुचारु गरी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न र भूमिसम्बन्धी चार वटा ऐनहरूमा संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको विकास गर्न महासङ्घले जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले असोज २ गते गरेको पत्राचारअनुसार महासङ्घले यी सुझावहरू पेस गरेको हो।