10/07/2026, 09:50:05
बुधबार, असोज २१, २०८३

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

लगानी र उत्पादन बढाउन २८ ऐन-कानुन संशोधन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव: एकीकृत करसंहिता र विद्युत् भ्याट फिर्ताको माग

काठमाडौँ, असोज १७ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशमा उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्धनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

थप पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक: प्रधानमन्त्री कोषमा रु १६ अर्ब २८ करोड जम्मा

काठमाडौँ, असोज १६ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि हालसम्म भए-गरेका प्रमुख कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारस्थित

थप पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी जम्मा, पारदर्शी रूपमा सहयोग विवरण सार्वजनिक

काठमाडौँ, भदौ १६ गते । बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र

थप पढ्नुहोस्

नागरिकलाई राहत: सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य ‘निःशुल्क सहायता कक्ष’ राखिने

काठमाडौँ, साउन २८ गते । सरकारी कार्यालयहरूमा निवेदन दिन वा फारम भर्नका लागि अब सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्ति (बिचौलिया) को भर

थप पढ्नुहोस्

चार महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: सुशासन र विकास निर्माणमा उल्लेख्य सुधार

काठमाडौँ, साउन २३ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको (चौथो त्रैमास) प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासन, प्रशासनिक

थप पढ्नुहोस्

नागरिकका गुनासो एकीकृत पोर्टलबाटै सुनिने : ‘हेलो सरकार’ अब नयाँ र प्रभावकारी रूपमा स्तरोन्नति हुँदै

काठमाडौँ, साउन २१ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई अझ छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’

थप पढ्नुहोस्

देशको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ, साउन ४ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको

थप पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आर्थिक सुधार र लगानीबारे उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौँ, असार २४ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल

थप पढ्नुहोस्