चार महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: सुशासन र विकास निर्माणमा उल्लेख्य सुधार

काठमाडौँ, साउन २३ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको (चौथो त्रैमास) प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासन, प्रशासनिक सुधार, विकास आयोजना अनुगमन, र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको जनाएको छ।

सो अवधिमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धि तथा कार्य प्रगति विवरण यस प्रकार छन्:

वित्तीय प्रगति तथा निर्णयहरू:
चार महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ ९७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। यस बीचमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्।

प्रशासनिक तथा कार्यप्रक्रिया सुधार:
जेनजी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रभावकारिता ल्याउन सचिवस्तरीय बैठक तथा निर्देशनहरू जारी गरिएका छन्। ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’, ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान मार्गदर्शन, २०८२’, र ‘कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना (बिपीआर) कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३‘ लागू गरी प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गरिएको छ। साथै ‘संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा, २०८३’ र ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ दिग्दर्शन, २०८३‘ स्वीकृत भएका छन्।

विकास आयोजना तथा रुग्ण ठेक्का अनुगमन:
कालिगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट खण्ड) र नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्डलगायतका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। अलपत्र तथा रुग्ण ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषणसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको छ भने हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि स्थलगत अवलोकन र आवश्यक छलफल गरिएको छ।

गुनासो व्यवस्थापन (हेलो सरकार):
हेलो सरकार, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, नागरिक एप र टेलिफोनमार्फत प्राप्त ४४,३४० गुनासोमध्ये फर्छ्योट प्रक्रियामार्फत कुल ३२,०६७ भन्दा बढी गुनासाहरू फर्छ्योट/समाधान गरिएका छन्।

कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता:
अदालतबाट प्राप्त १५२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ तथा पुनरावेदन पठाइएको छ। ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०८३/८४–२०८७/८८)‘ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना‘ असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक क्षेत्र (एपिजिटी) तथा आइसीआरजी टोलीसँग उच्चस्तरीय छलफल समेत सम्पन्न भएको छ।