11/22/2026, 09:30:35
आइतबार, मङि्सर ०७, २०८३

२०८४ मा स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने बहस, करिब ५ अर्ब बचत हुने दाबी

पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलियाद्वारा दुई कानुनी विकल्प अघि सारियो; कानुन सुधार वा अध्यादेशबाट सम्भव रहेको भण्डारीको भनाइ


काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । विसं २०८४ मा स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ जेठ ५ गते सकिने र सोही वर्ष मङ्सिरमा प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले छोटो अवधिमा दुई चुनाव गर्दा ठुलो खर्च र जनशक्ति लाग्ने भएकाले एकै पटक गर्ने विकल्पबारे छलफल चर्किएको हो ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ दलसँग परामर्श लिएको सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्राविधिक, कानुनी, राजनीतिक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको र मौजुदा कानुनमा सामान्य सुधार तथा राजनीतिक सहमति भए पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

थपलियाले दुई विकल्प प्रस्तुत गर्दै पहिलो विकल्पमा प्रदेश सभाको निर्वाचन छ महिनाअगावै सारेर स्थानीय तहसँगै गराउन कानुनमा व्यवस्था थप्नुपर्ने र दोस्रो विकल्पमा प्रदेश सभा निर्वाचन तोकिएकै समयमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि सार्न संविधानको धारा २२५ अनुसार पुरानै जनप्रतिनिधिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

पूर्व-कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा राज्यको करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बचत हुने बताउनुभएको छ । कानुन संशोधन वा अध्यादेशमार्फत व्यवस्था मिलाएर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी आर्थिक बचत र मुलुकको हितमा निर्णय लिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

विषय / पक्ष मुख्य विवरण वा विकल्प
निर्वाचन समयसीमा ७५३ स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ जेठ ५ मा सकिने; सोही वर्ष मङ्सिरमा प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने ।
थपलियाको विकल्प १ प्रदेश सभा निर्वाचन छ महिनाअगावै सारेर स्थानीय तहसँगै गराउने गरी कानुनी व्यवस्था थप्ने ।
थपलियाको विकल्प २ प्रदेश सभा चुनाव समयमै गरी स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्ने; धारा २२५ बमोजिम पुरानै जनप्रतिनिधि कायम राख्ने ।
भण्डारीको राय र बचत एकै पटक चुनाव गर्दा करिब रु. ५ अर्ब बचत हुने; कानुन सुधार वा अध्यादेश ल्याएर सहमतिमार्फत अघि बढ्नुपर्ने ।