काठमाडौँ, साउन २८ गते । सरकारी कार्यालयहरूमा निवेदन दिन वा फारम भर्नका लागि अब सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्ति (बिचौलिया) को भर पर्नु नपर्ने र अतिरिक्त शुल्क पनि बुझाउनु नपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नागरिकको समय, श्रम र खर्च बचत गराउने उद्देश्यले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३‘ जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाका मुख्य विशेषताहरू:
बिचौलियामाथि पूर्ण बन्देज: कार्यालय परिसरवरिपरि शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन तथा फारम भरिदिने अनधिकृत व्यक्ति/संस्थालाई पूर्ण रोक लगाइएको छ।
निःशुल्क सहायता कक्ष: फारम भर्न वा कागजात बुझ्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सघाउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ रहनेछ।
कर्मचारीलाई कडाइ: कुनै निश्चित व्यक्ति वा बिचौलियाकहाँ जान बाध्य पार्ने वा सिफारिस गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनेछ।
डिजिटल तथा स्वसहायता सेवा: कार्यालयमा डिजिटल किओस्क वा कम्प्युटरबाट सेवाग्राही आफैँले फारम डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न सक्नेछन्। साथै, वेबसाइट र क्युआर कोडमार्फत अनलाइन आवेदन पेस गर्न सकिनेछ।
यो कदमले सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विश्वास लिइएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
