मन्त्रीपरिषद् बैठकका सात निर्णयहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ, साउन ६ गते । सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नुका साथै मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:

विशेष अदालतमा अध्यक्ष नियुक्त: विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय।
श्रम अदालतमा अध्यक्ष नियुक्त: श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय।
गुठी संस्थानमा प्रशासक नियुक्त: गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा श्री शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा शुल्क छुट: २०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय।
मिटरब्याजसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन र फर्जी लिखत अवैध: मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनसँग साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय।
आत्मदाह घटना छानबिन समिति गठन: काठमाडौँमा भएको गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क मिनाहा: आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गर्ने निर्णय।