काठमाडौँ, असोज १७ गते । राष्ट्रिय सभाको २१ औँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र शुक्रबारको बैठकमा वाचन गर्नुअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘बिजनेस अभाव’ का कारण नियमित बैठक बस्न नसकेको दुःख व्यक्त गर्नुभयो। १४५ दिनसम्म चालु रहेको यस अधिवेशनमा बिजनेसको कमी हुँदा बेलाबेलामा बैठक प्रभावित हुनुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
अधिवेशन अवधिभर राष्ट्रिय सभाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक, २०८१, सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।
यस्तै, चार वटा अध्यादेश र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ६ वटा विधेयक तथा बजेट आश्रित ३ विधेयकसहित कुल १३ वटा विधेयक पारित भएका छन्। हाल राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा बाँकी छैनन्।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ भने विपक्षी सांसदहरूको लगातारको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन। राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी रहेकै बेला निर्धारित समयभित्र विधेयक पारित हुन नसकेको यो बिरलै देखिने उदाहरण बनेको छ।
अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाले ग्यास आपूर्ति, विपद् व्यवस्थापन र सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई तीन वटा छुट्टाछुट्टै रुलिङ गरेको छ। यसका साथै, भोटेकोशी बाढी तथा कालीगण्डकी कोरिडोर विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सभाले असोज १५ गते ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
| विवरण/विषय (Area/Topic) | प्रमुख तथ्य तथा विवरण (Key Facts/Details) |
| अधिवेशन अवधि | १४५ दिन (बजेट अधिवेशन) |
| पारित विधेयकहरू |
• राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित: ३ वटा (अभौतिक सांस्कृतिक, पशु रोग नियन्त्रण, वायुसेवा दायित्व) • अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक: ६ वटा • बजेट आश्रित विधेयक: ३ वटा • राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक (प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता: १) |
| पारित हुन नसकेको विधेयक | वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ (सदनको अवरोधका कारण) |
| सरकारलाई रुलिङ (३ वटा) |
१. मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन निर्देश २. बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ध्यानाकर्षण ३. भारी वर्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा सतर्कता अपनाउन निर्देशन |
| विशेष समिति गठन | ९ सदस्यीय ‘भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपत्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ |
| संसदीय प्रश्नोत्तर | १५ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























