नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ ‘भवन ऐन, २०८३’ विधेयक दर्ता: निर्माण सामग्री र अनुदानदेखि सहुलियतपूर्ण घरसम्म

काठमाडौँ, असोज १७ गते । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्यमान भवन ऐन, २०५५ लाई प्रतिस्थापन एवं संशोधन गर्न पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको नेतृत्वमा यो विधेयक तयार पारेको हो।

विधेयकमा पहिलोपटक घर तथा गोठ निर्माण गर्ने नागरिकलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री (बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि) निःशुल्क उपलब्ध गराउने क्रान्तिकारी प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

विपद् जोखिमयुक्त र असुरक्षित बस्तीमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। मध्यम आय भएका नागरिकका लागि ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफल भएका, भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्डयुक्त ‘स्मार्ट घरहरू’ रु २० लाखदेखि ७५ लाखसम्मको लागतमा उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ।

यस्ता स्मार्ट घरहरू प्राप्त गर्न नागरिकका लागि १५ वर्षे सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दीको आकर्षक विकल्प राखिएको छ। जसमा रु ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म अग्रिम भुक्तानी (डाउनपेमेन्ट) गरी बाँकी रकम मासिक रु ११ हजारदेखि ३५ हजारसम्मको सरल किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ। निम्न तथा मध्यम वर्गीय नागरिकको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।