सरकारी सेवामा ठूलो फेरबदल: फाइल रोकिने र अड्किने दिन सकिए!

काठमाडौँ, साउन २५ गते । सरकारी कार्यालयमा पुग्दा टेबल-टेबलमा फाइल अड्किने, हराउने र निर्णय नभएर सेवाग्राहीले दुःख पाउने सास्तीमा पछिल्लो समय उल्लेख्य कमी आएको छ। प्रक्रियागत सरलीकरण, कर्मचारीको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र अनुगमनमा कडासुस्ती गरिएपछि सेवा प्रवाहमा सुधार देखिएको हो।

विशेष गरी दैनिक नागरिकको चाप बढी हुने मालपोत, नापी, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिले जस्तो फाइल अड्काउने र लुकाउने प्रवृत्ति हटेको छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिहरूका अनुसार मालपोत, नापी, उद्योग विभाग लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो घटेको छ।

सरकारले सञ्चालन गरेको “शून्य बाँकी फाइल” अभियान र शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीले प्रशासनिक निकायमा सुशासन र दायित्वबोध बढाएको अनुगमनकर्ताहरूले बताएका छन्।

अझै पनि पूर्ण रूपमा सहज वातावरण नबने पनि कर्मचारीको कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु उत्साहजनक मानिएको छ। सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने र सचिवहरूबाट प्रगतिको ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने योजना बनाएको छ।

आगामी दिनमा बाँकी रहेका प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक स्रोत-साधनको व्यवस्थापन गर्न सके सरकारी सेवा अझै नागरिकमैत्री बन्ने देखिन्छ।