जर्मन धर्मशास्त्री र नाजी विरोधी विचारक डाइट्रिच बोनहोफर ले हिटलरको उत्थान कालका सन्दर्भमा जेलभित्रबाट लेखेका थिए– ‘मूर्खताविरुद्ध हामी पूर्णतः असहाय छौं । न विरोधले काम गर्छ, न बल प्रयोगले ।’ सन् १९४३ मा लेखिएको यो वाक्य आज २०८३ को नेपाली राजनीतिलाई हेर्दा भर्खरै लेखिएजस्तो लाग्छ । बेलायती दार्शनिक बर्ट्रान्ड रसेलले पनि भनेका थिए– ‘संसारको समस्या यो हो कि मूर्ख र कट्टरपन्थीहरू सधैं आफूप्रति अत्यन्त आश्वस्त हुन्छन् र बुद्धिमान् मानिसहरू सन्देहले भरिएका हुन्छन् ।’
यी दुई विचारकले बेग्लाबेग्लै युगमा, बेग्लाबेग्लै ठाउँमा बसेर जुन सत्य भनेका थिए, त्यो अहिले नेपालमा सत्य साबित भएको देखिन्छ । जहाँ एउटा दलले आफ्नो नेता अदालतको कठघरामा उभिएकै बेला ऐतिहासिक बहुमत पायो, जहाँ सरकार बनेको एक महिना नबित्दै मन्त्रीहरू विवादमा परेर पदमुक्त भए, जहाँ वाचापत्र नपढी र सिद्धान्तप्रति वास्तै नगरी विवादित व्यक्तिहरूलाई समेत संसद्मा पठाइयो । यी सबै यथार्थको चर्चा गर्दा ‘जनताले हाम्रो विचार र सिद्धान्त मन पराएर जिताए’ भनेर टारिन्छ र मूल विषयमाथिको बहसलाई बेवास्ता गरिन्छ । यो लेख यस्तै सन्दर्भका विषयमा केन्द्रित छ, जहाँ आलोचनात्मक आवाज उठाउनु केवल बौद्धिक दायित्व मात्र होइन, एउटा नैतिक अनिवार्य भइसकेको छ ।
सरकारले आफ्नो प्रत्येक कदम जनताले चाहेको, जनताले स्वीकारेको भन्ने अडानमा उभिएर चाल्दै छ । मानौं, वाचापत्रको एक–एक शब्द जनताले घोकेर, बुझेर, मन पराएर मत हालेका थिए । निर्वाचनमा मत हाल्न गएका कति मतदाताले वाचापत्र पढेका थिए ? कतिले रास्वपाको आर्थिक दर्शन, संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण वा परराष्ट्र नीतिको खाका बुझेर भोट हालेका थिए ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली राजनीतिको भुइँमा खोज्यो भने निराशाजनक सत्य भेटिन्छ ।
मतदाताको मनमा दुइटा मात्र प्रश्न भएको देखिन्थ्यो– ‘यिनीहरू पुराना हुन् कि नयाँ ?’ र, ‘पुरानालाई हटाउन यिनले काम गर्छन् कि गर्दैनन् ?’ यो वैचारिक छनोट थिएन, यो भावनात्मक प्रतिक्रिया थियो । यो ‘प्रोटेस्ट भोट’ हो, यस्तो इतिहास अन्यत्र पनि पाउन सकिन्छ । जस्तै, इटालीमा फाइभ स्टार मुभमेन्ट, फ्रान्समा इम्मानुयल मेक्रोंको एन मार्चे, भारतमा अन्ना हजारेको आन्दोलनको छायामा उभिएका नेताहरू । यी सबैले सत्ता त पाए तर जनादेशको वास्तविक चरित्र नबुझेर सत्तालाई वैचारिक अनुमोदनमा रूपान्तरण गरे । त्यही गल्तीले उनीहरूको पतन पनि भयो ।
नेपालको सन्दर्भमा वैचारिक भ्रम सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिने ठाउँ भनेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हुन् । उनले बजेट सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिबिम्बित हुने गरी बजेट आउँछ ।’ उनी थप्छन्, ‘हाम्रो वाचापत्रमा जे–जे लेखेका थियौं, सकेसम्म न्याय गर्ने गरी बजेट आउँछ ।’ यो भनाइमा एउटा सूक्ष्म तर घातक राजनीतिक तर्क लुकेको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइको अर्थ हो, ‘जनताले हाम्रो वाचापत्र पढेर हामीलाई जिताएका हुन्, त्यसैले वाचापत्र नै बजेटको आधार हो ।’ तर यथार्थ के हो भने, जनताले वाचापत्र पढेर होइन, पुरानो व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेका नेताहरूदेखि थाकेर मत दिएका थिए । वाचापत्रलाई बजेटको आधार बनाउनु गलत होइन, तर त्यसलाई ‘जनादेशको पूर्ति’ भन्ने दाबी गर्नु भने राजनीतिक चलाखी हो ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारका धेरै कदम र घोषणाहरू हेर्दा एउटा ढाँचा देखिन्छ । ती कदमहरू जनताको तत्काल समस्या समाधानका लागि भन्दा बढी वाचापत्रको अस्तित्व प्रमाणित गर्न र ‘हामी भनेको पूरा गर्दै छौं’ भन्ने सन्देश दिनका लागि गरिएजस्ता लाग्छन् । यस्तो राजनीतिको चरित्र के हुन्छ भने, त्यहाँ घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी विशाल हुन्छ, मिडियामा देखिनु नीति सफल हुनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हरेक काम एउटा ‘ब्रान्डिङ’ अभ्यासमा परिणत हुन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि ‘बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने’ विश्वास दिलाएका छन् । यो सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर यो कार्यान्वयन होइन, आश्वासन हो । नेपाली राजनीतिमा आश्वासनको इतिहास कस्तो रहेको छ, त्यो बताउन परेन । जुन सरकारले घोषणालाई उपलब्धि ठान्छ, आश्वासनलाई कार्यान्वयन ठान्छ र मिडियामा देखिनुलाई नीति सफल भएको प्रमाण ठान्छ, त्यो सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, आफ्नो कपोकल्पित वाचापत्रको ‘लाइभ परफर्मेन्स’ दिन सत्तामा आएको हो । बोनहोफरले भनेजस्तै यो सरकारले पनि प्रत्येक असफलतालाई ‘प्रक्रिया चलिरहेको छ’ भन्ने ब्रान्डेड भाषामा लपेटेर थन्क्याउँदै छ । किनकि जनताले वाचापत्र मन पराएर जिताएका हुन् भन्ने भ्रम बाँचिरहोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् ।
अन्तमा, एउटा प्रश्नमा फर्कनुपर्छ, यो सरकार कहाँ गइरहेको छ र नेपाली जनता कहाँ पुग्न चाहन्छन् ? रास्वपाका संसदीय दलका उपनेताले भनेका छन्, ‘पाँचबुँदे करारनामामा हामीले एक नम्बरमा भनेका छौं– सुशासन । र, सुशासनको जगमा उभिँदै गर्दा यो व्यवस्थाको उन्नत अभ्यास गरेर सुशासन कायम गर्छौं भनेर वाचा गरेका थियौं, त्यसको अभ्यास सरकारले गरिरहेको छ ।’
तर रास्वपाका आफ्नै सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको शासनशैली र संसद्प्रति जवाफदेही नबनेको भन्दै कडा आलोचना गर्दै वर्तमान सरकारका कारण भारत र चीनसँगको सम्बन्ध खल्बलिएको र संसद्लाई कमजोर पार्दा लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति, सुशासन र जन-उत्तरदायी राजनीति गर्ने दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, तर पछिल्ला घटनाहरूले यस दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेका छन् । एक सांसदले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काएपछि माफी माग्नुपर्यो । यो ‘नयाँ राजनीति’ को अनुहार हो, जुन अनुहार जनताले वाचापत्र पढेर मन पराएका थिए भन्ने दाबी गरिन्छ ।
आफूप्रतिको अधिक आश्वस्तता नै रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । जुन दलले आफ्नो जनादेशको वास्तविक स्रोत जनताको आक्रोश र वितृष्णालाई बुझ्न अस्वीकार गर्छ, त्यो दलले आफ्नो पतनको बीउ आफैं रोपेको हुन्छ । इतिहासले यो पाठ बारम्बार सिकाएको छ – विकास भयो तर जनताको मन जित्न सकिएन किनकि जनतासँगको प्रतिबद्धता र कार्यबीचको दूरी नै जनविश्वास गुम्नुको मुख्य कारण हो । रास्वपाले यस्ता सन्दर्भबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
जनताले २०८२ मा दिएको अवसर अनन्तकालका लागि होइन । जनआक्रोशबाट जन्मिएको जनादेश जनआक्रोशबाटै अन्त्य हुन सक्छ र त्यो दिन आउन धेरै समय नलाग्न सक्छ । इतिहासको चक्र घुम्छ । तर जब घुम्छ, त्यसले न वाचापत्र हेर्छ, न ब्रान्डिङ । त्यसले केवल एउटा विषय हेर्छ– जनताको जीवनमा साँच्चै केही फरक पर्यो कि परेन ? त्यस दिनको परीक्षामा रास्वपा उत्तीर्ण होस् । अहिलेका लागि यही आशा र यही चेतावनी ।
– कल्याण पराजुली
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
