सरकारद्वारा विधेयक तर्जुमा प्रक्रियाको आन्तरिक ट्र्याकिङ सुरु: १० वटा विधेयक संसद्मा दर्ता, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको प्राथमिकता सूचीका आधारमा विधेयक तर्जुमा प्रक्रियाको आन्तरिक अनुगमन (ट्र्याक) र नियमित अद्यावधिक सुरु गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य १७ वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ७८ वटा विधेयकको कामकारबाहीलाई नियमित निगरानीमा राखेको छ। संसद्मा पेस गरिएका कुल १६६ विधेयकको सूचीमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा परेका ६४ वटा विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।

हालसम्म प्राथमिकता सूचीमा परेकामध्ये १० वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भई विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। जसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुविधा, कर्मचारी सञ्चय कोष, खानी तथा खनिज, मेलमिलाप, राहदानी, बालबालिका, मानव बेचबिखन तथा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकहरू रहेका छन्। अन्य अधिकांश विधेयकहरू भने मन्त्रालयगत अध्ययन, राय-सुझाव सङ्कलन र परिमार्जनको चरणमा छन्।

संसद्मा दर्ता भइसकेका/प्रक्रियामा रहेका प्रमुख विधेयकहरू

यसैबिच, सरकारले तयार पारेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा ठुलो परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चार संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो लगानी र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने र काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुनेजस्ता नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्। साथै आचारसंहिता उल्लङ्घनबाट मर्यादामा आँच आएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिने र अदालतले क्षतिपूर्ति तोक्न सक्ने अधिकार प्रस्तावित गरिएको छ।