सरकारको शासकीय सुधारको सन्देश

काठमाडौँ, चैत २३ गते । सरकारले जनमुखी र जवाफदेही राज्य प्रणाली बनाउन शासकीय सुधार र सुशासनका लागि नवीनतम् अवधारणासहितको कार्य प्रारम्भ गरेको छ । शासकीय सुधार एवं सुशासनको मार्गचित्र २०८२ तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा कारबाहीतर्फ अग्रसर हुँदै सुशासनलाई सर्वोपरि मानेर अघि बढेको सन्देश सरकारले दिएको हो ।

प्रशासनिक एवं अन्य प्राविधिक चुनौतीबिच सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं सुशासनको मार्गचित्र २०८२ समितिका सदस्य सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल र जेन-जीका तर्फबाट समिति सदस्य एवं सामाजिक अभियन्ता मोनिका निरौलाले सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयन हुँदा देशमा समग्र रूपान्तरण नवीन अध्याय आरम्भ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउनुपर्ने र शक्तिशाली आयोग बनाएर सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसपछि त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । सरकारले लिने नीतिले राज्य संरचनामा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ ।”

सहसचिव डा. भुसालले सरकारी संयन्त्रका ५०० भन्दा बढी र ६५० भन्दा धेरै सरोकारवाला एवं नागरिकसँगको संवादपछि नै सुशासनको मार्गचित्र निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुगमदेखि दुर्गम जिल्लाका नागरिक, सरोकारवाला, प्रदेशका मन्त्रीलगायतसँग संवाद गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयगत छलफल भयो । समग्रमा मन्त्रालयहरूले रूपान्तरणका योजना लिखित रूपमै प्रस्ताव आएपछि र विज्ञसँग पनि छलफल गरेपछि बृहत् परामर्शपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।”

सदस्य निरौलाले राज्य प्रणालीलाई अझै समावेशी बनाउने, विविधतालाई समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका सबै अङ्ग समावेशी हुनु पर्छ । विविधतालाई समेट्ने मात्रै होइन, नेपाली समाजमा अन्तरवर्गीय विभेद छन्, ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्छ । सरकारले कार्य आरम्भ गर्दा प्रतिवेदनका यी विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।”

विद्यमान कानुन पर्याप्त

पूर्वसचिव त्रितालले विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसारै भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्न सकिने बताउनुभयो । सरकारले चाहेमा संवैधानिक निकायसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने र यसका लागि कानुनी समस्या नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता विषय उठेका छन्, यो विषय हेरिदिनु प¥यो भनेर सरकारले आग्रह गर्न सक्छ । सरकारका अन्य निकायले समाउने, छानबिन गर्ने, हिरासतमा राख्ने जे जे गर्ने हो, गर्छन् । भ्रष्टाचार धेरै हुने निकाय भनेर मानिएका विभिन्न निकायमा नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने र कारबाही बढाउने काम सरकारले सहजै गर्न सक्छ ।”

पूर्वसचिव त्रितालले शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरेर विगतका पदाधिकारी प्रशासनिक हुन् अथवा राजनीतिक हुन्, ती सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कदम बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो काम अघि बढाउनु पर्छ । त्यति पनि नगर्ने हो भने यत्रो आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।”

सहसचिव डा. भुसाल र अभियन्ता निरौलाले सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयन हुने प्रस्ट पार्नुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको र अन्य दलका घोषणापत्रमा आएका अधिकांश विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउँदै डा. भुसालले भन्नुभयो, “त्यसैले सरकारले आफ्नो पार्टीको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्नु र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु एउटै कुरा हो । प्रतिवेदनका धेरै विषय कार्यान्वयनमा गएका छन् ।”

डा. भुसालले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुधारका सुझाव अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा सुशासनका लागि गरिएका प्रस्ताव र सरकारले गर्न चाहेका विषय मिलेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक सुधारसहित नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नकै लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनका मार्गचित्रमा समस्याको अध्ययन र सम्बोधनको विधि पनि लेखिएको छ । त्यसैले नागरिकका अपेक्षा पूरा हुने सन्दर्भमा प्रतिवेदन सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।”

अभियन्ता निरौलाले नीति निर्माण, सेवा प्रवाहको विधि र संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदा मात्रै नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जाँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐनसहितका अत्यावश्यक कानुन निर्माण आदि काम द्रूत रूपमा बढाउनु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले दिने सेवा र सूचना पारदर्शी रूपले नागरिकसम्म पु¥याउन सक्नु पर्छ । सुशासनका पक्षमा सरकार बलियो ढङ्गले उभिनु पर्छ ।”

सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ

पूर्वसचिव त्रितालले राजनीतिक दलले ‘भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छौँ, के गर्छौं’  भने पनि बेथिति र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने कार्यमा तत्कालीन सत्ताधारीहरू लागेका प्रशस्तै उदाहरण रहेको बताउनुभयो । सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुँदै राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा सरकारले नै हेर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारै भएको भनिएका फाइल चाहिँ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र हुँदैनन् । वास्तवमा भ्रष्टाचार हुन नदिने अथवा भ्रष्टाचार रोक्ने ‘प्रिभेन्सन पार्ट’ (रोकथाम पक्ष) चाहिँ सरकारकै हो । तर भ्रष्टाचार भइसकेपछिका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा जान्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय सोही निकायमा जान्छ । तीन निकायसँग सरकारले समन्वय गर्नु पर्छ ।”