सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशपछि विभिन्न निकायमा ६११ जना नियुक्त: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रगति विवरण सार्वजनिक

काठमाडौँ, असोज ३० गते । सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपश्चात विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा कुल ६११ जनाको नियुक्ति गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयहरूमा भएका नियुक्ति र समग्र साताको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू अन्तर्गतका ८० वटा निकायमा ४१९ जना र मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानहरूमा १७८ जना गरी प्रभावकारी रूपमा पदपूर्ति गरिएको छ। जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १३ निकायमा १५९, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ निकायमा ८२, र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ निकायमा ७० जना नियुक्त भएका छन्।

यस कदमले जनस्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालयहरूको पठनपाठन, इन्जिनियरिङ, आर्थिक नियमन र सांस्कृतिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ। योग्य, व्यावसायिक र विषयगत विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा मनोनयन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। साथै, उपत्यका र मधेस प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा गरिएको छड्के अनुगमनका क्रममा समयपालना नगर्ने ६८९ र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ गरी कुल ७१४ जना कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमविपरीत कार्य गर्ने ५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको जानकारी दिइएको छ।

यसैबीच, पछिल्ला दिनहरूमा हेलो सरकारमार्फत नागरिकका गुनासाहरूको तीव्र फछ्र्यौट गरिएको छ। असोज २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म मात्रै श्रमिकको तलब, दसैँ भत्ता, ग्यास अभाव, बिल बिजक जारी नहुने समस्या, महँगी र यातायात भाडा वृद्धिसँग सम्बन्धित ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ९०२ वटा गुनासा फछ्र्यौट तथा जम्मा १,००९ वटा गुनासाको सफल समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले विकास निर्माण, प्राविधिक सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र नीतिगत कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका मस्यौदाहरूमा रायसुझाव दिइनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई १,२६२ वटा डिआइपी आइडीसहितका क्रियाकलापहरू निर्धारण गरी पठाइएको छ।