तीन दशकदेखि अर्ध-निषेधित क्षेत्र रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई खुलाउने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्यो

मुस्ताङ, कात्तिक २९ गते । लामो समयदेखि अर्धनिषेधित क्षेत्रका रूपमा कायम रहँदै आएको उपल्लो मुस्ताङलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट हटाउन औपचारिक रूपमा सरकारी प्रक्रिया अघि बढेको छ।

अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी आधार, कारण र औचित्यसहितको राय पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङलाई पत्राचार गरेसँगै दशकौँदेखि जन-प्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। विभागको पत्र प्राप्त भएपछि स्थानीय लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमन्थाङ गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै उपल्लो मुस्ताङका सम्पूर्ण भू-भागलाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।

उत्तरी चीनसँग जोडिएको कोरला नाका स्थायी रूपमा सञ्चालनमा आउनुका साथै त्यहाँ अध्यागमन कार्यालयसमेत स्थापना भइसकेको अवस्थामा यो अर्ध-निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थाले पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनमा ठूलो बाधा पुर्‍याएको स्थानीय जन-प्रतिनिधिहरूको ठहर छ।

विशेषगरी कोरला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षित गर्न तथा आकस्मिक बिरामीहरूको उद्धारमा हुने प्रक्रियागत जटिलता हटाउन पनि यो नियम खारेज हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। हाल उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को अनुमतिबाहेक अध्यागमनबाट प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर तिरेर विशेष अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो नियम रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकाली लगायतका नेताहरूले यो शुल्क र अनुमति प्रणालीले गर्दा मुस्ताङमा आउने लाखौँ पर्यटकहरूमध्ये अति न्यून सङ्ख्यामा मात्रै उपल्लो क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यदि यो निषेधित क्षेत्रको प्रावधान हटाइयो भने मुक्तिनाथ आएका भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकहरूलाई लोमन्थाङको नेचुङ हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म सहजै जोड्न सकिने र यसले समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नै एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ बमोजिम सीमावर्ती क्षेत्रका रूपमा राखिएको यो व्यवस्था हटेसँगै उपल्लो मुस्ताङका प्राचीन गुफा, गुम्बा, दरबार, मौलिक संस्कृति र जीवनशैलीको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको संख्यामा व्यापक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।