कोप–३१ मा नेपालको एजेन्डा सशक्त रूपमा उठाएर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फिर्ता : सम्मेलनको बाँकी नेतृत्व मन्त्री गीता चौधरीले गर्ने

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएर आज स्वदेश फर्कनुभएको छ।

नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म सञ्चालन भइरहेको यस सम्मेलनको पहिलो साता विभिन्न उच्चस्तरीय सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको सङ्कट र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनुभएको थियो।

सम्मेलनको बाँकी अवधिमा हुने बैठक तथा वार्ताहरूमा भने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै गएका विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जन-जीवन र पूर्वाधारमा पारेको गम्भीर प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।

उहाँले ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्न, नयाँ परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न तथा ऋणको साट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन जोड दिनुभएको थियो।

त्यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) र साना टापु विकासशील मुलुकहरूको तर्फबाट बोल्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूले असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको यथार्थ राख्नुभयो।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री र फिनल्यान्डका मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’, ‘हिमाली कार्यसूचीको प्रवर्द्धन’ र ‘क्षेत्रीय सहकार्य’ जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोजित सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

साथै, उहाँले सम्मेलन स्थलमा ‘नेपाल मण्डप’ को उद्घाटन गर्दै देशका जलवायु अनुकूलनका प्रयास र जैविक विविधताका उपलब्धिहरू विश्वसामु प्रर्दशन गर्नुभएको थियो। टर्कीमा रहँदा उहाँले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै कन्सुलर सेवा प्रवाह र श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

मन्त्रालयले कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताले हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका विशिष्ट चुनौतीहरूलाई वैश्विक मञ्चमा सशक्त ढङ्गले स्थापित गर्न ठुलो योगदान पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।